दीडपट हमीभावाची घोषणा शुद्ध फसवणूक - राधाकृष्ण विखे

नागपूर - केंद्र सरकारची दीडपट हमीभावाची घोषणा शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक करणारी असल्याचा आरोप करीत मंत्र्यांनी गाव-खेड्यात याबाबत वल्गना करून दाखवावी, असे आव्हान विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारला दिले. सरकार गावात गेल्यास शेतकरी त्यांना पळता भुई केल्याशिवाय सोडणार नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. 

विरोधी पक्षांकडून 293 अंतर्गत प्रस्ताव मांडताना ते बोलत होते. कर्जमाफी, शासकीय खरेदी व बोंडअळी-तुडतुड्याच्या मदतीसंदर्भात त्यांनी सरकारवर चौफेर हल्ला चढविला. हमीभाव जाहीर करताना सरकारने गृहीत धरलेला शेतमालाचा उत्पादन खर्च अत्यंत कमी असल्याचा आरोप करीत विखे पाटील यांनी डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड विधानसभा आणि त्यानंतर होणारी लोकसभा निवडणुकीत भांडवल करण्याच्या हेतूने हा निर्णय जाहीर केल्याचा टोला हाणला. सरकारला अजून गेल्या वर्षीच्याच तुरीचे, हरभऱ्याचे चुकारे देता आलेले नाहीत. आता तुरीचे चुकारे देण्यासाठी आकस्मिक निधीतून देण्याची तयारी केली. तुरीचे चुकारे हा आकस्मिक विषय असू शकतो का? असा प्रश्न उपस्थित करून सरकारचा कारभार गोलमाल असल्याचा घणाघात त्यांनी केला. सरकारने या कर्जमाफी योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिले. परंतु, छत्रपतींच्या नावावर फसवणूक करण्याचे पाप महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजवर कधीही झालेले नाही. आज छत्रपती असते तर सरकारचा कडेलोट केला असता, अशी टीका त्यांनी केली. मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली. परंतु, कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे मिळालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफी मिळालेली नाही. नव्या हंगामासाठी पीककर्जही दिले नाही. सरकारचा धाक नसल्यामुळे बॅंका मस्तवाल झाल्या असून शेतकऱ्याच्या पत्नीकडे नको ती मागणी करेपर्यंत अधिकाऱ्यांची मजल गेली. संस्कृतीचा झेंडा मिरवणाऱ्या या भाजप-शिवसेनेच्या राज्यात माता-भगिनी सुरक्षित नसल्याचे ते म्हणाले. 

शेतकरी हतबल - विखे पाटील 
मागील 4 वर्षांत या सरकारने जुमलेबाजीशिवाय काहीच केले नाही. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आणि शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण कमी होऊ शकले नाही, असेही ते म्हणाले. यावर आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्यासह इतरांचीही भाषणे झाली. सत्ताधाऱ्यांनी मागील सरकारचे वाभाडे काढले.