राष्ट्रीय व्याघ्र गणनेचा पहिल्याच दिवशी फज्जा 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 21 जानेवारी 2018

नागपूर - राष्ट्रीय व्याघ्र व वन्यजीव गणनेत वनपाल, वनरक्षकांनी जीपीएस आणि पीडीए प्रणाली वापरण्यावर घातलेला बहिष्कार मागे घ्यावा अन्यथा पदोन्नती रोखून ठेवणे व निलंबित करण्यात येईल अशा दबावतत्रांचा वापर वनाधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. यामुळे वनपाल व वनरक्षक संघटनांनी मागण्या मान्य होईपर्यंत बहिष्कार मागे घेणार नसल्याची भूमिका घेतल्याने वनाधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पहिल्याच दिवशी गणनेचा फज्जा उडाल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

नागपूर - राष्ट्रीय व्याघ्र व वन्यजीव गणनेत वनपाल, वनरक्षकांनी जीपीएस आणि पीडीए प्रणाली वापरण्यावर घातलेला बहिष्कार मागे घ्यावा अन्यथा पदोन्नती रोखून ठेवणे व निलंबित करण्यात येईल अशा दबावतत्रांचा वापर वनाधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. यामुळे वनपाल व वनरक्षक संघटनांनी मागण्या मान्य होईपर्यंत बहिष्कार मागे घेणार नसल्याची भूमिका घेतल्याने वनाधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पहिल्याच दिवशी गणनेचा फज्जा उडाल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

देशातील अभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्पात एकाच वेळी वन्यप्राणी गणना करण्यात येत असून, शनिवारपासून त्या कामास प्रारंभ झाला. राज्यातील सर्वच अभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्पातील वनपाल, वनरक्षक गणनेत सहभागी झाले असले तरी त्यांनी वापस केलेले पीडीए आणि जीपीएस परत घेतले नाहीत. त्यामुळे गणना कशी करावी असा प्रश्‍न वन परिक्षेत्र अधिकारी, सहाय्यक वनरक्षक आणि विभागीय वनाधिकाऱ्यांना पडला आहे. 

वनपाल, वनरक्षकांनी परत केलेले जीपीएस, पीडीए तातडीने परत घ्यावेत अन्यथा महाराष्ट्र सेवा वर्तणूक नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे पत्रही अनेक कर्मचाऱ्यांना दिलेले आहेत. वनपाल व वनरक्षकांनी संयुक्तरित्या घेतला हा निर्णय आहे. वैयक्तिक पातळीवर आम्ही बहिष्कार मागे घेऊ शकत नसल्याची भूमिका घेतल्याने वनाधिकाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे. 

तांत्रिक बहिष्कारामुळे अखिल भारतीय व्याघ्र संनियंत्रणच्या प्रकल्पावर परिणाम झाला आहे. शासकीय कामात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे नियंत्रण प्राधिकरणाकडे पदोन्नती रोखून ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यात येत असल्याचेही पत्रही अनेक वनपाल, वनरक्षकांना दिले जात आहेत. यामुळे वनपाल व वनरक्षक संघटनांनी अधिकच तीव्र आंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे.

Web Title: nagpur news National Tiger and Wildlife Census