विजय दर्डा यांच्यासह नऊ जणांना नोटिसा

नागपूर - "लोकमत समूहा'चे प्रमुख, माजी खासदार विजय दर्डा व त्यांच्या कुटुंबीयांनी राजकीय पदाचा गैरवापर करून येथील बुटीबोरी एमआयडीसी परिसरात तब्बल नऊ भूखंड मिळविल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारी (ता. 29) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विजय दर्डा, उद्योग सचिव, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोकमत न्यूजपेपर प्रा. लिमिटेड, मीडिया वर्ल्ड एंटरप्रायजेस, शीतल जैन, जैन सहेली मंडळाचे अध्यक्ष, नियोजित लोकमत कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था, बुटीबोरी ग्रामपंचायत आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे आयुाक्त यांना नोटीस बजावत चार आठवड्यांत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ते पंकज गोवर्धनराव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी आणि स्वप्ना जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने केलेल्या दाव्यानुसार, 1998 ते 2016 या कालावधीत राज्यसभेचे सदस्य असणाऱ्या विजय दर्डा यांनी सत्तेचा गैरवापर करून अनेक भूखंड बेकायदा पद्धतीने मिळविले.

प्रिंटिंग व्यवसाय औद्योगिक विभागात मोडत असल्याने महामंडळाच्या नियमानुसार वाणिज्य विभागातून त्यासाठी भूखंड देता येत नाही. दर्डा यांनी "लोकमत'च्या छपाई व्यवसायासाठी वाणिज्य विभागाचा भूखंड पदरात पाडून घेतला. मात्र त्यासाठीचे शुल्क औद्योगिक विभागाच्या दराप्रमाणे मोजले. सवलत मिळविण्यासाठी त्यांनी तब्बल 40 हजार चौरस मीटर आकाराचा वाणिज्य विभागातील बी-192-2 हा भूखंड औद्योगिक क्षेत्रातील अवघ्या शंभर रुपये प्रति चौरस मीटर या अल्प दरात पदरात पाडून घेतला. यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या महसुलाला मुकावे लागले, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

वीणा इन्फोसिस या कंपनीच्या नावे बी-208 हे दोन भूखंड 28 मार्च 2001 रोजी ताब्यात घेतले. दर्डा यांनी 7 मे 2002 रोजी एमआयडीसीच्या उपकार्यकारी अधिकारी यांना पहिले पत्र लिहिले, तर दुसरे पत्र दर्डा यांच्या कार्यालयामार्फत 18 एप्रिल 2002 रोजी नागपूर प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना पाठविले. त्यात वीणा इन्फोसिसला मिळालेला भूखंड लोकमत न्यूज पेपर्स प्रा. लि.च्या नावे करण्याची मागणी केली. यानुसार 29 मे 2002 रोजी हा भूखंड "लोकमत न्यूज पेपर्स'च्या नावे अल्पावधीत हस्तांतरित करण्यात आला. त्यानंतर वीणा इन्फोसिस नावाची संस्था अद्यापपावेतो कुठेही दिसून आलेली नाही. दर्डा यांनी मिळविलेले सर्व भूखंड बुटीबोरी ग्रामपंचायत अंतर्गत येतात. बुटीबोरी ग्रामपंचायत व "लोकमत समूह' यांच्यात करवसुलीवरून 2004 पासून वादविवाद सुरू आहे. कर भरणे अनिवार्य आहे, असे ग्रामपंचायतीने लोकमत समूहाला कळविले आहे. तरीही ग्रामपंचायतीचा कर अद्याप भरलेला नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.

...असे आहे प्रकरण
- नियमबाह्य पद्धतीने भूखंडांचे एकत्रीकरण केल्याचा दावा
- नोंदणी नसताना मीडिया वर्ल्डच्या नावे फसवणुकीचा आरोप
- अपंगांसाठीच्या भूखंडावर आलिशान सभागृह
- कर्मचाऱ्यांच्या नावावर भूखंड, दर्डा कुटुंबीयांनाही घरे