सरकारचा छुपा अजेंडा ओबीसींच्या विरोधात

नागपूर - ओबीसी सर्वांत मोठा समाज आहे. ५२ टक्के समाज सत्ताधारी होऊ शकतो. परंतु, आम्हाला जातीच्या नावावर विभक्त केले जाते. सध्याचे सत्ताधारी छुपा अजेंडा वापरून सार्वजनिक क्षेत्र संपवून खासगीकरण लागू करीत आहेत. यामुळे आरक्षणच रद्द करण्याचा कुटिल डाव खेळत असताना इतर मागासवर्गीय समाजा(ओबीसी)ने हक्क आणि अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी वज्रमूठ तयार करणे बदलत्या काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी केले. 

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे काँग्रेसनगरातील धनवटे नॅशनल कॉलेजच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृहात आयोजित युवक-युवती महाअधिवेशनात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्राचार्य बबनराव तायवाडे होते. मंचावर ज्येष्ठ विचारवंत ॲड. गणेश हलकारे, आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार सुनील केदार, डॉ. परिणय फुके, रमेश पाटील, काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे आणि स्वागताध्यक्ष पूजा प्रमोद मानमोडे होते.  ठाकरे म्हणाले, ओबीसी संख्येने मोठा समाज असून,  सत्ताधारी होण्याइतकी शक्ती आहे. परंतु, जातीमध्ये विभक्त असल्याने हक्कापासून दूर आहे. क्रिमिलेअरची हे ओबीसींना विभक्त करण्याचे माध्यम म्हणून वापरत आहेत. शिष्यवृत्तीत कपात केली. खासगीकरणावर भर देत सरकारी नोकऱ्यांची दार बंद करीत आहेत. बाहेरच्या विद्यापीठांना निमंत्रण देत असताना वरच्या पदावरच्या नोकऱ्यांवर ओबीसींचा अधिकार नाही, असा छुपा अजेंडा हे शासन राबवित आहे. याची जाणीव आम्हाला आहे. परंतु, आमच्यापासूनही हे सरकार लपवाछपवी करीत असल्याचे ठाकरे म्हणाले. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना केली. परंतु, अद्याप नव्या आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला नाही. ओबीसींचे प्रतिनिधी नेमण्यात आले नाही. यामुळे नव्या जातींचा समावेश करण्याचे अधिकारही आयोगावरील ओबीसी प्रतिनिधींना असतील. परंतु, हा अजेंडा शासन वापरत नसल्याची टीका ठाकरे यांनी केली. संचालन नीलेश कोढे यांनी केले. रुचित वांढरे यांनी आभार मानले.