इतर राज्यांत ‘अनुसूचित जाती’त, महाराष्ट्रात का नाही?

नागपूर - नाभिक समाजाअंतर्गत येणाऱ्या जाती अनेक राज्यांत अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट आहेत. परंतु, महाराष्ट्रात समावेश करण्यात आला नाही. अनेकदा दिलेली आश्‍वासने सरकारने फिरवली. आमच्या मागणीचा विचार करून आमचा समावेश अनुसूचित जातीत करण्यात आला नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आमची ताकद दाखवू, असा इशारा महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज दिला.

महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आज ‘सकाळ संवाद’ झाला. यात राष्ट्रीय नाभिक महासंघाचे महासचिव प्रभाकरराव फुलबांधे यांच्यासह नाभिक समाज संघटनांचे पदाधिकारी श्‍याम आस्करकर, राजेंद्र इंगळे, प्रमोद मिरासे, दीपक खेडकर, महादेव जिचकार, भाग्यलता तळखंडे, गणपतराव चौधरी, रमेश राऊत, माधव चन्ने, अंबादास पाटील, विष्णू इटनकर उपस्थित होते. 

गेली अनेक वर्षे आमच्या समाजाने विविध मागण्या केल्या आहेत. मागील पंचेचाळीस वर्षांपासून लोकशाही मार्गाचा अवलंब करीत धरणे, मोर्चे, उपोषणे आदी माध्यमांनी आमच्या मागण्यांचा पाठपुरावा करीत आहोत. सरकार येते आणि जाते; परंतु आमच्या मागण्यांचा विचारच होत नाही, अशी खंतही पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. 

समाजाच्या इतर प्रमुख मागण्या 
नाभिक समाजाच्या आर्थिक उन्नतीकरिता श्री. संतसेना महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे. 
सलून व्यावसायिकांसाठी लोखंडी टपरी योजना लागू करावी. 
सलून व्यावसायिक आणि कारागिरांना मोफत आरोग्यसेवा मिळावी. 
नाभिक समाजाला सलून व्यवसायासाठी शासकीय रुग्णालये, ग्रामपंचायती, विविध कार्यकारी संस्था, बाजार समित्या, बसस्थानक, सहकारी साखर कारखाने, शासकीय, निमशासकीय वसाहती, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, म्हाडा, सिडको, हुडको नगरपालिका, मनपा हद्दीतील शॉपिंग सेंटरमध्ये राखीव गाळे देण्यात यावे.
शूरवीर जिवा महाले यांचे स्मारक प्रतापगडावर उभारण्यात यावे. 
स्वातंत्र्यवीर हुतात्मा वीर भाऊ कोतवाल यांचे स्मारक माथेरान येथे उभारण्यात यावे. त्यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपट निर्मितीस शासकीय अनुदान मिळावे.
महाराष्ट्र शासनातर्फे मंडल आयोगाच्या शिफारशी १०० टक्के लागू कराव्यात. 
नाभिक समाजाला सांस्कृतिक भवनाकरिता जागा द्यावी व भवन निर्माण करून द्यावे. 
नाभिक समाजाला शिक्षण आणि नोकरीकरिता क्रिमिलेयरची अट रद्द करण्यात यावी. 
हातगाव (काम्बी) येथील नाभिक कन्येवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेत न्याय मिळावा. 
नाभिक समाजाला ॲट्रॉसिटी ॲक्‍ट लागू करावा.

सकाळ संवाद बघण्यासाठी - https://www.facebook.com/Sakalvidarbha/videos