आरटीईची थकबाकी पावणेसातशे कोटींवर!

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 21 डिसेंबर 2017

नागपूर - शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यासाठी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने शाळांवर बरेच नियम लावलेत. मात्र, त्याच्या प्रतिपूर्तीकडे  दुर्लक्ष होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील साडेचार हजारावर शाळांची पावणे चारशे कोटींच्यावर थकबाकी आहे. 

नागपूर - शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यासाठी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने शाळांवर बरेच नियम लावलेत. मात्र, त्याच्या प्रतिपूर्तीकडे  दुर्लक्ष होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील साडेचार हजारावर शाळांची पावणे चारशे कोटींच्यावर थकबाकी आहे. 

राज्यात २०११ पासून आरईटीची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली. त्यानुसार पहिल्या वर्षी राज्यात तीन हजारांवर प्रवेश देण्यात आलेत. मात्र, या प्रवेशाचा परतावा देण्यास शासनाने स्पष्टपणे नकार दिला. २०१२-१३ मध्ये झालेल्या प्रवेश प्रक्रिया पार पडली. यात २ हजार ५३२ शाळांमध्ये एक हजार ४९६ नर्सरी, तर आठ हजार ५०० प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश  देण्यात आला. याशिवाय २०१३-१४ या वर्षात चार हजार ३२ शाळांमध्ये ९ हजार २७६  नर्सरी, तर २१ हजार ४०४ प्रवेश पहिल्या वर्गात देण्यात आले. मात्र, शासनाने २०१२-१३ आणि २०१३-१४ मधील आरटीईची प्रतिपूर्ती ७१ कोटी ४३ लाख ४८ हजार ८०० रुपये हवी असताना केवळ १९ कोटी दिली. त्यामुळे शाळांचे ५२ कोटी ४३ लाख ४८ हजार ८०० शिल्लक राहिले.

२०१४-१५ साली राज्यातील चार हजार ८६९ शाळांमध्ये दहा हजार ९८० नर्सरीच तर ३० हजार ६६९ पहिल्या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. यावर्षी पहिल्या टप्प्यात ११  कोटी २० लाख, ३ कोटी ५० लाख आणि १० कोटी १४ लाख अशी ३८ कोटी ७० लाखाचा निधी देण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही ६४ कोटी ५८ लाख ९१ हजार ६०० रुपयाची थकबाकी देण्याचे विभागाने टाळले. त्यामुळे एकूण थकबाकी १२५ कोटींवर आली. २०१५-१६ साली राज्यात एक लाख ४९ हजार ४५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. त्या प्रवेशापोटी २५३ कोटी ७० लाख १० हजार शाळांना द्यायचे होते. 

तिन्ही वर्षांचे १२५ कोटी आणि २५३ कोटी असा एकूण ३७८ कोटी ७२ लाख अद्यापही शिक्षण विभागाने दिलेले नाही. दुसरीकडे २०१५-१६ यावर्षात जवळपास तीनशे कोटीची थकबाकी असून २०१७-१८ या वर्षातही ही थकबाकी बऱ्याच प्रमाणात असून ती आलेली नाही. अशावेळी शाळांना त्या विद्यार्थ्यांच्या खर्चापोटी मिळणारी रक्कम ‘उंट के मुह मे जिरा’ अशीच ठरली आहे.

आरटीईची थकबाकी मिळत नसल्याने शाळा चालवायच्या कशा हा प्रश्‍न आहे. यासंदर्भात शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन सादर केले आहे. त्यामुळे आता ते काय निर्णय घेतात, यावर सर्व लक्ष लागले आहे. 
-खेमराज कोंडे,  जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा).

Web Title: nagpur news RTE education