कंत्राटींच्या वेतन उचल प्रकरणात घोटाळा

नागपूर - सार्वजनिक आरोग्य विभागात औषध खरेदीत घोटाळा होत असल्याचे अनेक प्रकार पुढे आले आहेत. परंतु, ज्या एजन्सीमार्फत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना महिन्याचे वेतन अदा केले जाते, त्या एजन्सीला आरोग्य विभागाकडून वारंवार दुबार देयके मंजूर करण्याचा  प्रकार पुढे  आला आहे. यावरून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन उचल प्रकरणात एजन्सी आणि आरोग्य विभागातील कर्मचारी यांचे साटेलोटे असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. 

सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये चंद्रपूर येथील नासीर ट्रेडर्स, आधार स्वच्छता सेवा सहकारी संस्था, साई बहुउद्देशीय विकास  संस्था यांच्यामार्फत अवैद्यकीय कंत्राटी सेवा आरोग्य विभागाकडून २०१४-१५ ते २०१७-१८ या कालावधीमध्ये घेतली आहे. या कालावधीत अदा करण्यात आलेल्या वेतनाची देयके, उपप्रमाणके, कार्य आदेशाशिवाय इतर दस्तऐवजाचे ऑडिट नागपूर महालेखाकार विभाग यांच्याकडून तपासण्यात आले. यावर आक्षेप नोंदविण्यात आला. याशिवाय खातेनिहाय लेखापरीक्षण पुणेमार्फतही अंकेक्षण करण्यात आले असून लेखाक्षेप घेण्यात आले आहेत. दुबार देयक अदा करण्यात आल्याचा प्रकार एकदा घडला असता तर ती अनवधानाने झालेली चूक  होती, परंतु वारंवार दुबार देयकाची रक्कम अदा करण्यात आल्याची नोंद आहे. विशेष असे की, ही देयकाची रक्कम वसुलीसाठी संबंधित विभागाने एजन्सीला पत्र पाठवले असून काही प्रमाणात तोकडी रक्कम जमा करून आता प्रकरण दडपण्याचा प्रकार होत  असल्याची जोरदार चर्चा आरोग्य विभागात आहे. या काळात चंद्रपूर जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची बदली झाल्याची माहिती आहे. 

अधिकाऱ्यांची बदली
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी अदा करण्यात आलेले दुबार देयकाचे प्रकरण उजेडात आले. यानंतर काही दिवसांपूर्वी येथील जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची बदली झाली. त्यांना अद्याप पदस्थापना देण्यात आली नाही, याच प्रकरणाचा फटका त्यांना बसला असल्याची चर्चा आरोग्य विभागात आहे.

अधिकाऱ्यांनी साधली चुप्पी
आधार स्वच्छता सेवा सहकारी संस्थेला ५६ लाख ११ हजार ४३३ रुपयाचे दुबार देयके अदा करण्यात आले होते. तर साई बहुउद्देशीय विकास संस्थेला ५८ लाख ४७ हजार २२७ रुपयांची रक्कम वेतनाशिवाय अतिरिक्त अदा करण्यात आले आहे. यासंदर्भात चौकशी सुरू असल्यामुळे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी चुप्पी साधली आहे. दुबार देयकाची रक्कम चंद्रपूर येथील संस्थांकडून वसुली करण्यात येत असून वसुली होत असल्याचे माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे.