राज्यात विदर्भाची गरिबी 27 टक्के - प्रा. थोरात 

नागपूर -  दरडोई उत्पन्नात कमतरता, बेरोजगारी, अशिक्षितपणा यामुळे राज्याच्या इतर प्रादेशिक भागाच्या तुलनेत विदर्भात 27 टक्के गरीब असल्याची माहिती आर्थिक सर्वेक्षणातून पुढे आली. प्रादेशिक व धार्मिक तुलनेतही विदर्भ इतर विभागाच्या तुलनेत मागे आहे, अशी माहिती यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी दिली. 

"महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती जमाती व इतर कमकुवत घटक यांच्यापुढील आव्हाने' विषयावर डॉ. आंबेडकर सभागृहात कार्यशाळा घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यातील तुलनात्मक अभ्यास केल्यानंतर गरिबी व मागासलेपणाची आकडेवारी मांडली आहे. सर्वेक्षणात्मक अभ्यासात मासिक दरडोई उत्पन्न, विविध धर्मीय शिक्षण, व्यवसाय इत्यादी बाबींवर डॉ. थोरात यांनी प्रकाश टाकला. 2011 मध्ये राज्याच्या तुलनेत विदर्भाची लोकसंख्या 20 टक्के होती. यात अनुसूचित जाती 16 टक्के, अनुसूचित जमातीची संख्या 12.5 टक्के आणि उर्वरित 71 टक्‍यांमध्ये मराठा, ओबीसी, ब्राह्मण व इतरांचा समावेश होता. त्यावेळी विदर्भात 35 टक्के शहरीकरण झाले होते. दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत विदर्भ पश्‍चिम महाराष्ट्र व कोकणच्या मागे तर, मराठवाडा व खानदेशच्या बरोबरीत आहे. विदर्भाचे मासिक दरडोई उत्पन्न 1673 रुपये आहे. तर राज्याचे 2117 रुपये आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्राचे 2057 रुपये, कोकण 3050 तर, मराठवाडा 1561 रुपये व खान्देशचे दरडोई उत्पन्न 1615 रुपये होते. गरिबीची तफावत बघितल्यास पश्‍चिम महाराष्ट्र व कोकणात 9 टक्के, मराठवाडा 22 टक्के आणि खान्देशात 29 टक्के गरिबी होती. विदर्भाची टक्केवारी टक्के22 असल्याची नोंद सर्वेक्षणात आहे. याशिवाय त्यांनी बेरोजगारीवरही प्रकाश टाकला. प्रादेशिकवाद राज्यात कामय असून मराठवाडा, विदर्भात बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे. विदर्भात चार टक्के बेरोजगारी असल्याची माहिती यावेळी डॉ. थोरात यांनी दिली.