डॉ. जाधव यांच्यावर कारवाई करा - आमदार मेधा कुलकर्णी

नागपूर - पुणे महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वैशाली जाधव यांनी बनावट नॉन-क्रिमीलेअर सर्टिफिकेट दाखल करून नोकरी मिळवली आहे. याप्रकरणी जाधव यांची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली. 

डॉ. जाधव यांची २००२ मध्ये वैद्यकीय अधिकारीपदावर नेमणूक झाली. २००६ मध्ये त्यांनी सहायक आरोग्यप्रमुख या पदाकरिता अर्ज केला होता. त्या वेळी त्यांनी इतर मागासवर्गासाठी नवीन नॉन-क्रिमीलेअर सर्टिफिकेट दिले नाही. त्यांच्याकडे शासनमान्य विद्यापीठाची पदवी नाही, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले. 

डॉ. जाधव यांच्या कारकिर्दीत डेंगी व स्वाइन फ्लूची सर्वाधिक प्रकरणे आढळली. त्याबाबत काय चौकशी करण्यात आली, असा आरोप करून रुग्णांना होणारा मनस्ताप व फसवणूक याबाबत शासनाने कारवाई करावी, असे कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घ्यावे - सोनावणे
कर्जमाफी मिळावी या मागणीसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. परंतु कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावाखाली त्यांच्यावर खटले दाखल करण्यात आले. ते खटले मागे घेऊन त्यांना या प्रकरणातून मुक्त करावे, अशी मागणी आमदार शरद सोनावणे यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे विधानसभेत केली.

सिंहगड इन्स्टिट्यूटवर कारवाईची मागणी
काम करणाऱ्या व्यक्तीला वेतन देणे बंधनकारक आहे. परंतु पुण्यातील सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या काही महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. या प्रकरणी संस्थेची तातडीने चौकशी करून कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली. वेतनापासून तेथील हजारो कर्मचारी वंचित आहेत. तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे अधिकारीदेखील या प्रकरणी दुर्लक्ष करत असल्याचे केळकर यांनी म्हटले आहे.

टेकडीफोड प्रकरणी कारवाई करा - मिसाळ
पुणे शहर व जिल्ह्यात अनधिकृतपणे टेकडीफोड करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर शासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार माधुरी मिसाळ यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली. पुणे शहर व जिल्ह्यात बांधकाम व्यावसायिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या वाळूचे वितरण आणि पुरवठा यावर जिल्हा प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. वाळूचे मूल्य कमी दाखविणे, परिणामी राज्याच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे. अवैध वाळू उपशावरही नियंत्रण नाही, तसेच वाळूमाफियांकडून सरकारी अधिकाऱ्यांवरच दादागिरी करण्यात येते. त्यामुळेच संबंधितांवर कारवाई होणे अपेक्षित असल्याचे मिसाळ यांनी सांगितले.