आदिवासी भागातील शिक्षकांना एकस्तर पदोन्नती देण्यात यावी

नागपूर - आदिवासी तसेच नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत शिक्षकांना दोन महिन्यांच्या आत एकस्तर पदोन्नती द्या, असे आदेश मंगळवारी (ता. ४) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. तसेच त्यानंतरच्या तीन महिन्यांमध्ये थकबाकी वेतन देण्यात यावे, असे सांगत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. 

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती आणि यवतमाळ जिल्हा परिषद शिक्षक संघ या शिक्षकांच्या दोन संघटनांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या मते, आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागांमध्ये शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी या भागातील कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती आणि प्रोत्साहन भत्ता द्यावा, असा शासन निर्णय ६ ऑगस्ट २०१६ रोजी जारी करण्यात आला. बिकट परिस्थितीत कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना यामुळे प्रोत्साहन मिळेल, अशी यामागील भावना आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पुणे जिल्हा परिषदेने ८ मार्च २०१६ रोजी जुन्नरमधील ६५, आंबेगावमधील ५८ आणि खेडमधील ३० गावांमध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती आणि प्रोत्साहन भत्ता दिला.

तसेच यवतामळ जिल्हा परिषदेनेदेखील शिक्षकांना शासन निर्णयाचा लाभ द्यावा, यासाठी समितीने वारंवार निवेदन दिले. यानुसार, जिल्हा परिषदेने जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला. या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सहाव्या वेतन आयोगात एकस्तर पदोन्नती आणि प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत कुठलाही अंतिम निर्णय झालेला नाही. यामुळे त्या शिक्षकांना लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले. दरम्यानच्या काळात अशाच प्रकारची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली असता त्यावर २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी निर्णय देत न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत शिक्षकांना शासन निर्णयानुसार लाभ देण्याचे निर्देश दिले होते. 

यवतमाळ जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांची समस्यादेखील याच प्रकारची असल्यामुळे त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने शिक्षकांना दोन महिन्यांच्या आत एकस्तर पदोन्नती देण्याचे आदेश दिले. तसेच तीन महिन्यांच्या आत थकबाकी देण्यास सांगितले. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अमोल चाकोतकर आणि ॲड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.