बाराशे शिक्षक पगाराविना

नागपूर - शिक्षकांचा पगार एक तारखेला व्हावा यासाठी राज्य शासनाने ‘शालार्थ’ प्रणाली लावण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यातील तांत्रिक बाबीसंदर्भात अद्याप संभ्रमावस्था असल्याने त्याचा फटका राज्यातील एक दोन नव्हे तर १ हजार २०३ शिक्षकांना बसला आहे. मान्यतेची चौकशी करण्याच्या नावावर या शिक्षकांचे पगार दीड वर्षापासून थकले असल्याची  धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे शासनाची दफ्तरदिरंगाई त्यात अधिकच भर घालत आहे.

राज्यभरातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे पगार जिल्हा बॅंकेतून करण्यात येत होते. मात्र, जिल्हा बॅंका डबघाईस आल्याने शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयीकृत बॅंकेतून ‘शालार्थ प्रणाली’च्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी शिक्षक आणि संस्थांना आपल्या शाळेतील शिक्षकांची कागदपत्रांसह नोंदणी करण्यास सांगण्यात आले. यानुसार राज्यातील जवळपास सर्वच शिक्षकांनी त्यात नोंदणीस सुरुवात केली. नियमानुसार प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकाच्या नियुक्तीला मान्यता देण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी तर उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीला मान्यता देण्याचे अधिकार उपसंचालकांना आहेत. 

त्यानुसार राज्यभरात अधिकाऱ्यांनी बाराशेहून अधिक शिक्षकांना मान्यता देण्यात आली. या मान्यता नियमबाह्य असल्याचा ठपका शिक्षण विभागाकडून ठेवण्यात आला. त्याची चौकशी करण्याचे आदेशही दोन वर्षांपूर्वी देण्यात आले. त्यामुळे ‘शालार्थ’मध्ये नोंदणी होऊनही या शिक्षकांना आयडी क्रमांक देण्यात आला नाही. त्यामुळे शिक्षकांचे पगार थकले. विशेष म्हणजे शिक्षण विभागाकडून प्रत्येक विभागातील शिक्षकांची व्यक्तिगत  प्रकरणे मागवून त्यांची चौकशी करण्यात येते. त्यासाठी शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालकांना मुख्यालयात जावे लागते. गेल्या दीड वर्षापासून या प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. अद्याप त्यावर कुठलाच निर्णय घेतला नसल्याने १ हजार २०३ शिक्षकांचे पगार झालेले नाहीत. नागपूर आणि अमरावती विभागात जवळपास चारशेहून अधिक तर पश्‍चिम महाराष्ट्रातील तीन विभागांत सहाशे शिक्षकांचा समावेश आहे. यासंदर्भात वेळोवेळी शिक्षक आमदार नागोराव गाणार शिक्षण सचिव आणि संचालकांना विचारणा केल्यावरही त्यासंदर्भात कुठलीच कारवाई करीत नसल्याचे दिसून येते. दरम्यान, संचालक सुधीर चव्हाण आणि गंगाधर म्हमाणे यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. 

शिक्षकांची मान्यता देण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकारी, उपसंचालकांचा होता. त्यांनी मान्यता दिल्यावर पगार सुरू व्हायला हवा हा कायदेशीर नियम आहे. मात्र, केवळ चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवून शिक्षकांचे पगार न काढणे त्या शिक्षकांवर अन्याय आहे. शिक्षण विभागाने त्यांचे पगार तत्काळ करण्याची गरज आहे. 
- नागोराव गाणार,  शिक्षक आमदार. 

विधानसभेत घोषणेनंतरही विसर
चौकशीच्या फेऱ्यात आलेल्या शिक्षकांच्या पगारासंदर्भात पावसाळी अधिवेशनात आमदारांनी प्रश्‍न उपस्थित केल्यावर एका महिन्यात शिक्षकांचे पगार देण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली होती. त्यानंतर हाच प्रश्‍न हिवाळी अधिवेशनातही विचारण्यात आला. यावेळीही एका महिन्यात त्यांचे पगार होतील, असे सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप चौकशी संपली नसून पगार मिळण्याचे संकेत नाहीत. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांचा महिना किती दिवसाचा, असाच प्रश्‍न आता निर्माण होत आहे.