आयुक्तांचे कानावर हात, कोर्टाकडे बोट

नागपूर : शहरात रस्ते वगळता वस्त्यांतील धार्मिक स्थळेही पाडण्यात येत असल्याने नागरिकांत असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपनेही नागरिकांची बाजू घेत महापालिका आयुक्त वीरेंद्र सिंग यांना लोकभावनेचा आदर करण्याची विनंती केली. याशिवाय कॉंग्रेस, बसप नगरसेवकांसह मनसेचे पदाधिकारीही आयुक्तांना भेटले. मात्र, आयुक्तांनी न्यायालयाच्या निर्देशाच्या अधीन राहून कारवाई होईल, असे स्पष्ट करीत सर्वच राजकीय पक्षांना चपराक दिली.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरू केली. फुटपाथ, रस्त्यावरील किंवा बाजूला असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर महापालिकेने बुलडोझर फिरवले. मात्र, वस्त्यांतील सार्वजनिक वापराच्या जागेवरील, खासगी जागेवरील धार्मिक स्थळांवरही कारवाई करण्यात येत असल्याने नागरिकांत रोष आहे. याविषयी सुरुवातीला बजरंग दल, विहिंपसारख्या संघटनांनी आंदोलन केले. मात्र, नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणातील विरोध बघता आता महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपसह कॉंग्रेस, बसप, मनसेनेही खासगी जागेवरील धार्मिक स्थळे हटविण्याच्या कारवाईला विरोध केला.
सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांच्या नेतृत्वात आज जवळपास 60 नगरसेवकांचे शिष्टमंडळ आयुक्तांना भेटले. या मुद्द्यावर विशेष सभा बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली. याशिवाय अधिकाऱ्यांनी धार्मिक स्थळांचे चुकीचे सर्वेक्षण केले. न्यायालयात चूक मान्य करून पुन्हा सर्वेक्षणासाठी आवश्‍यक कालावधीची मागणी करावी, चुका करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी जोशी यांच्यासह उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, माजी महापौर प्रवीण दटके, दयाशंकर तिवारी, बाल्या बोरकर, बंटी कुकडे यांच्यासह नगरसेवक, नगरसेविकांनी केली. विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांच्या नेतृत्वातही कॉंग्रेसचे तर जितेंद्र घोडेस्वार यांच्या नेतृत्वात बसपचे शिष्टमंडळ आयुक्तांना भेटले. मनसे शहरप्रमुख अजय ढोके यांनीही निवेदन दिले.
निर्देश पाळणे आवश्‍यक
शहरातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडत असून धार्मिक स्थळांविरोधातील कारवाई तत्काळ रोखण्यात यावी, अशी मागणी सत्तधाऱ्यांसह विरोधकांनी केली आहे. नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना आयुक्तांनी प्रशासनाचा अधिकारी म्हणून न्यायालयाचे निर्देश पाळणे आवश्‍यक असल्याचे सांगितले.