नागपूर जिल्ह्यामध्ये खड्डेच-खड्डे

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानंतर शहरातील रस्त्यांची डागडुजी करण्यात आली. रस्त्यांची अशीच परिस्थिती संपूर्ण नागपूर जिल्ह्यामध्ये आहे. त्यामुळे, परमजीत कलसी यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करीत दोष उत्तरदायित्व वाढवून देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे. उच्च न्यायालयाने संबंधित विभागांना नोटीस बजावत चार आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.

याचिकाकर्त्यानुसार, महापालिका क्षेत्रात बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्यांसाठी तीन वर्षांचे दोष उत्तरदायित्व निर्धारित करण्यात आले आहे. नागपूर शहर आणि जिल्ह्यातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था बघता डांबरी रस्त्यांसाठी 15 वर्षे आणि सिमेंट रस्त्यांचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर 30 वर्षांची दोष उत्तरदायित्व निर्धारित करण्यात यावे, अशी विनंती या याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने नागपूर महापालिका, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि नागपूर जिल्हा परिषदेला नोटीस बजावली आहे. त्यावर, चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

ग्रामीण भागात रस्तेच्या रस्ते पूर्णत: खराब झाले आहेत. जिल्ह्यातील अनेक राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, राज्यमार्ग आणि ग्रामीण रस्ते यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. परिणामी, त्या मार्गांवरही दररोज अपघात होत आहेत, राज्यातदेखील रस्त्यांची दुरवस्था हा चर्चेचा विषय आहे. त्यामुळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गेल्या दहा वर्षांत रस्त्यांच्या डागडुजी व दुरुस्तीवर किती खर्च केला, त्याची माहिती मागविण्यात आली होती. त्यानुसार, 2006 ते 2016 या कालावधीत राज्यात सुमारे 13 हजार 203 कोटी रुपये रस्त्यांच्या दुरुस्ती व देखभालीवर खर्च करण्यात आले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

दोष उत्तरदायित्व म्हणजे काय?
राज्यात 90 टक्के डांबरी आणि 10 टक्के सिमेंटचे रस्ते बांधण्यात आली आहेत. त्या रस्त्यांचे बांधकाम खासगी कंत्राटदारांकडून करण्यात येते. महापालिका क्षेत्रात बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्यांसाठी तीन वर्षांचे दोष उत्तरदायित्व निर्धारित करण्यात आले आहे. त्या तीन वर्षांत रस्ते खराब झाल्यास कंत्राटदारालाच ते दुरुस्त करावे लागतात. याचिकाकर्त्यानुसार, त्यातून ही समस्या सुटणार नाही. त्यामुळे, डांबरी रस्त्यांकरिता किमान 15 वर्षे आणि सिमेंट रस्त्यांकरिता किमान 30 वर्षे दोष उत्तरदायित्व निर्धारित करावे, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.