आठशे कोटींचे आव्हान

तफावत कशी भरून काढणार? : अर्थसंकल्प उडविणार अधिकाऱ्यांची झोप 

नागपूर - महापालिकेचा बहुप्रतीक्षित अर्थसंकल्प अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी सादर केला. मागील वर्षात महापालिकेला १,४५० कोटींचे उत्पन्न झाले होते. जाधवांचा २,२७१ कोटींचा संकल्प आणि मागील वर्षीच्या वास्तविकेतत ८०० कोटींची तफावत आहे. स्वतःच रचलेले चक्रव्यूह भेदण्याचे आव्हान जाधव यांच्यापुढे राहणार असून यात महापालिका अधिकाऱ्यांची निश्‍चितच झोप उडणार असल्याचे चित्र आहे. 

संदीप जाधव यांनी शनिवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जुन्याच योजनाच्या अंमलबजावणीवर त्यांनी भर दिला आहे. मात्र, या योजना पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी २,२७१ कोटींच्या उत्पन्नाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मागील वर्षीच्या उत्पन्नाचा विचार केल्यास जाधव यांनी इतर स्थायी समिती अध्यक्षांचीच री ओढल्याचे दिसून येत आहे. करवाढ नाही, उत्पन्नाच्या नव्या स्त्रोताचे मार्गही नाही आणि जीएसटीच्या सावटात ही तफावत कशी भरून काढणार? याचे उत्तर शोधण्यासाठी त्यांना मालमत्ता कर वसुलीकरिता झोनच्या सहायक आयुक्तांची मदत घ्यावी लागणार आहे.

जीएसटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य कणा मालमत्ता कर राहणार आहे. मालमत्ता कर वसुलीची जबाबदारी सहायक आयुक्तांकडे आहे. ६ ते १५ जुलैपर्यंत मालमत्ता कराच्या दंडाची ९० टक्के रक्कम माफ करण्यासाठी अभय योजना राबविण्याचा निर्धार व्यक्त करीत जाधव यांनी सहायक आयुक्तांना मार्ग दाखविला. परंतु या मार्गावर प्रामाणिकपणे चालणारे सहायक आयुक्त किती? याचाही जाधव यांना शोध घ्यावा लागणार आहे. मागील वर्षी दहाही झोनने एरिअर्स व मूळ मालमत्ता कराचे मिळून २७९ कोटी ७५ लाखांच्या डिमांड काढल्या होत्या. परंतु प्रत्यक्षात १८५ कोटींचीच वसुली करण्यात आली. ही वसुली टक्केवारीनुसार बघितल्यास केवळ ६७ टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. त्यापूर्वी २०१५-१६ या वर्षात केवळ ४४.०६ टक्के वसुली करण्यात आली होती. अर्थात सहायक आयुक्तांच्या कामावरच या वसुलीने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले असून त्यांच्या बळावर जाधव आठशे कोटींची तफावत भरून काढणार काय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
 

अर्थसंकल्पावर आज चर्चा 
संदीप जाधव यांच्या अर्थसंकल्पावर उद्या, सकाळी १० वाजता महाल येथील नगरभवनातील सभागृहात चर्चेला प्रारंभ होणार आहे. अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर विरोधी पक्षनेत्याने वॉर्डनिधीची रक्कम कमी असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यासह अनेक सदस्य यात वाढ करण्याची सूचना चर्चेदरम्यान करण्याची शक्‍यता आहे.

६ महिने कवायत 
१ जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्याचा पहिला हप्ता केंद्र सरकारकडून ३१ डिसेंबरला मिळणार आहे. जीएसटी लागू होताच एलबीटीचे सहायक अनुदानही बंद होणार आहे. त्यामुळे जुलै ते डिसेंबर हा काळ महापालिकेसाठी चांगलाच कठीण जाणार आहे. या काळात महापालिकेच्या तिजोरीत पैसा आणण्याचे मोठे आव्हान राहणार आहे. अशा स्थितीत २२७१ कोटींचे लक्ष्य गाठण्याची कवायत त्यांना करावी लागणार आहे. 

अधिकाऱ्यांना इशारा  
संदीप जाधव यांनी वारंवार कठोर निर्णयाबाबत वक्तव्य केले. सुरुवातीलाच अभय योजनेचा निर्धार व्यक्त करून जाधव यांनी नागरिकांना कठोर निर्णयाचा जाच होणार नसल्याचे संकेत दिले. त्यामुळे पुढील काळ हा अधिकाऱ्यांसाठी कसोटीचा ठरणार आहे. विशेषतः झोनच्या सहायक आयुक्तांकडेच त्यांचा इशारा असल्याचे दिसून येत आहे. 

कशासाठी? 
१७ ते ३१ मार्च दरम्यान राबविलेल्या मालमत्ता अभय कर योजनेअंतर्गत मालमत्ताधारकांनी थकीत करासाठी महापालिकेला धनादेश दिले. यातील ३ कोटी ५ लाख ८६ हजार २२० रुपयांचे ७६५ चेक बाउन्स झाले. मालमत्ताधारकांनी एकप्रकारे फसवणूकच केली. त्यामुळे या योजनेच्या बळवार २,२७१ कोटींचे लक्ष्य कसे गाठणार? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.