मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलन

अंगणवाडीसेविकांनी दिला ११ सप्टेंबरपर्यंत अल्टिमेटम - मानधनवाढीसह शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा देण्याची मागणी

नागपूर - राज्यात दोन लाख अंगणवाडीसेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडीसेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र, अद्याप ती त्यांना मिळालेली नाही. सरकार न्याय देण्यात नापास झाले, असा आरोप शनिवारी हजारावर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या रामगिरी निवासस्थानासमोर आंदोलन पुकारले.

महाराष्ट्र अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन (आयटक)च्या नेतृत्वात वर्षानुवर्षे आंदोलन पुकारण्यात येत आहे. नुकतेच ३० मार्च रोजी राज्याच्या बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी झालेल्या चर्चेत मे २०१७ पर्यंत मानधनवाढ करण्याचे आश्‍वासन दिले. सहा जुलै २०१७ रोजी राज्याच्या मंत्री मुंडे यांच्याशी चर्चा झाली. परंतु, त्यांनी पुन्हा आश्‍वासन दिले. यामुळे तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे आयटकचे सचिव श्‍याम काळे यांच्या नेतृत्वात ठिय्या आंदोलन पुकारले. 

विविध राज्यांमध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा दिला आहे. ज्या राज्यांमध्ये कर्मचाऱ्याचा दर्जा नाही तिथे मानधनामध्ये सन्मानकारक वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप महाराष्ट्रात ना मानधनात वाढ केली, ना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा दिला. सकाळी साडेआठपासून आंदोलन सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री सचिवालयातील विशेष कार्य अधिकारी आशा पठाण यांनी आंदोलनाची दखल घेतली. मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन सादर करण्यासोबत बैठकीचे आश्‍वासन दिले. यानंतर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन मागे घेतले. आंदोलनात रेखा कोहाड, दिलीप उटाणे, देवराव चरडे, ललिता कडू, श्‍वेता लाडे, ज्योती अंडरसहारे, अनिता गजभिये, शालिनी मुरारकर, मीना चवरे, उषा चारभे, वनिता कापसे, हौसेलाल रहांगडाले, सुनीता पाटील, बी. के. जाधव, जयश्री चहांदे, मंगला नितनवरे यांच्यासहित हजारावर अंगणवाडीसेविका सहभागी झाल्या होत्या.

दरवर्षी मानधनवाढीसाठी समिती गठित केली जाते. परंतु, वाढ होत नाही. या पावसाळी अधिवेशनात माधनवाढीसाठी तरतूद न झाल्यास राज्यभरात ११ सप्टेंबरपासून बेमूदत संप करण्यात येईल.
- श्‍याम काळे, सचिव, आयटक.

इतर राज्यांतील मानधन
पाँडेचेरी -     १९ हजार ४८० (शासकीय कर्मचारी दर्जा)
गोवा    -      १६ हजार २०० (शासकीय कर्मचारी दर्जा)
तेलंगण -      १० हजार ५०० (शासकीय कर्मचारी दर्जा)
त्रिपुरा -     ६ हजार ५०० रुपये (दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्ता)
दिल्ली -     ६ हजार रुपये