शेतकरी कर्जमाफी योजनेला गती

नागपूर - कमी पावसामुळे सिंचन प्रकल्पांसह विविध जलसाठ्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे नियोजन करण्यासोबतच पीककर्ज वाटप, शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेला गती देण्याच्या सूचना मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी आज अधिकाऱ्यांना दिल्या. 

विभागीय आयुक्त कार्यालयात त्यांनी विविध योजना, कामांचा आढावा घेतला. विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, नासुप्रचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर, वस्त्रोद्योग संचालक संजय मीना, एमएफडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण शिंदे, मनरेगा आयुक्त डॉ. संजय कोलते, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र जगताप, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. 

शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपासंदर्भात दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासंदर्भात राष्ट्रीयीकृत बॅंका तसेच खासगी बॅंकांचा आढावा घेण्यात यावा. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत कर्ज घेतलेले तसेच कर्ज न घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा विमा, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीसंदर्भातील अर्ज भरून देताना शेतकऱ्यांना आवश्‍यक मदतीच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्यात. जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत यंदा ७५० गावांची निवड करण्यात आली आहे. या वेळी केंद्र व राज्य शासनाचे फ्लॅगशिफ्ट कार्यक्रम, शेतीपूरक कार्यक्रमांतर्गत, दुग्धविकास, वैरण विकास, रेशीम विकास, फळ व भाजीपाला यासोबतच माजी मालगुजारी तलावांचा पुनरुज्जीवित कार्यक्रम, विंधनविहिरींचा कार्यक्रम, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विभागात राबविण्यात आलेले उपक्रम तसेच वर्धा जिल्ह्यातील मेघा फूड पार्क, भंडारा येथे हातमाग रेशीम क्‍लस्टर आदी योजनांचा आढावा घेण्यात आला.