प्रशासकीय भोंगळ कारभार ठरलाय कारणीभूत?

नागपूर - प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) मनोरुग्णांना औषध शुल्क आकारताना अतिरिक्त शुल्क घेण्यात येत होते. हा आर्थिक गैरव्यवहार पुढे आला. या प्रकरणातील आरोपी कर्मचारी राजकुमार डोमळेला निलंबित करण्यात आले. पोलिसांत गुन्हा नोंदवला खरा; परंतु शुल्क भरलेल्या पावत्या दररोज रोखपाल आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या नजरेखालून जात असतात. ही बाब पुढे आली.

मनोरुग्णालयात ऑडिट करण्यासाठी गुरुवारी पुणे येथील पथक धडकले असून, या पथकाने तीन वर्षांतील सर्व पावत्या ताब्यात घेतल्या आहेत. यावरून प्रशासनातील भोंगळ कारभार या शुल्क घोटाळ्यास कारणीभूत ठरला असल्याची जोरदार चर्चा शुक्रवारी मनोरुग्णालयात रंगली होती. 

मनोरुग्णालयात औषधोपचारासाठी आलेल्या मनोरुग्णांना ४० रुपयांची औषधी दिली जात असे. परंतु, त्यासाठी मनोरुग्णांकडून ८० रुपये शुल्क वसूल केले जायचे. डोमळे नावाचा कर्मचारी दिवसभरातील शुल्क भरलेल्या पावत्यांवर रोखपालाची दररोज स्वाक्षरी करायचा. त्यानंतर रोखपाल ते शुल्क स्वीकारत होता. पावतीमधील दुय्यम प्रत ८० रुपयांऐवजी ४० रुपयांची दिसत होती. या पावत्यांमध्ये काही प्रमाणात खोडतोड असायची, असे एका  अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. याकडे मनोरुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक, आरोग्य उपसंचालकांनी दुर्लक्ष केले आहे. डोमळे या कर्मचाऱ्याने शक्कल लढवून औषध विक्रीला वरकमाईचे साधन बनवले होते. ८० रुपये मनोरुग्णालयाच्या तिजोरीत न जाता  केवळ ४० रुपयेच तो टाकीत होता. उर्वरित ४० रुपयांत कोणाचा ‘वाटा’ आहे की, नाही या दिशेनेही तपास व्हावा असे खासगीत बोलले जात आहे. 

पथकाला स्वतंत्र कक्ष 
गैरव्यवहार झाल्याचे पुढे आल्यानंतर पुण्याच्या चार सदस्यीय पथक तीन वर्षांचा रेकॉर्ड तपासणार आहेत. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे बयाणही नोंदवून घेणार असल्याची माहिती पुढे आली. दरम्यान, या पथकाला स्वतंत्र कक्ष उपलब्ध करून देण्यात आला. मात्र, तीन वर्षांच्या पावत्या तपासण्याचे आव्हान ऑडिट पथक कसे पेलवते यावरच या प्रकरणाची दिशा ठरेल. 

नीरजच्या मृत्यूचा अहवाल कधी? 
मनोरुग्णालयात दहा दिवसांपूर्वी मृत्यू पावलेल्या नीरज नागपुरेचा खाटेवरच मृत्यू झाला होता. विशेष असे की, त्याच दिवशी मेडिकलमधून त्याला सुटी देण्यात आली होती. यामुळे मृत्यूसंदर्भात शंका उपलब्ध झाली. डॉ. इंदूरकर आणि डॉ. पद्मजा जोगेवार यांच्या समितीने चौकशी केली, परंतु अद्याप अहवाल सादर केला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.