मेडिकल प्रवेशात ओबीसी आरक्षणाला छेद

ओबीसींना अवघ्या ६८ जागा - अडीच हजार जागांवर खुल्या वर्गाचा डल्ला 
नागपूर - राज्यातच नव्हे, तर देशात वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश प्रकिया ‘नीट’नुसार सुरू झाली आहे. ओबीसींना राज्याप्रमाणे देशपातळीवर २७ टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. परंतु, केंद्रातील १५ टक्के जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेत केंद्रीय वैद्यकीय प्रवेश समितीने ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाला छेद देत केवळ २ टक्के अर्थात ६८ जागा दिल्या. तर, उर्वरित ओबीसींच्या हक्काच्या २५ टक्के जागा खुल्या वर्गाकडे वळत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. केंद्रीय निवड समितीने ओबीसी समाजावर अन्याय केला असून, ओबीसींमध्ये प्रचंड असंतोष भडकला आहे. 

देशभरात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ६६ हजार ८३५ जागा आहेत. राज्यात आरक्षण धोरणानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी १५ व ७.५ टक्के तसेच ओबीसींसाठी २७ टक्के जागा निश्‍चित करण्यात आल्या. याच धर्तीवर देशपातळीवर १५ टक्के अर्थात ९ हजार ५७५ जागांचे प्रवेश निश्‍चित करताना अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना राज्याच्या आरक्षणाचा निकष लावणे बंधनकारक होते. देशपातळीवरील प्रवेश प्रक्रियेत अनुसूचित जाती, जमातीच्या आरक्षित जागा निश्‍चित केल्या. परंतु, ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणानुसार २ हजार ५८५ जागांवर प्रवेश न देता २ टक्के म्हणजे ६८ जागांवर प्रवेश देण्याचे धोरण तयार केले.

देशपातळीवरील १५ टक्के मेडिकल प्रवेशासाठी २३ टक्के जागा एससी, एसटी आणि ओबीसींना दिल्या आणि उर्वरित ७७ टक्के जागांवर खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवल्या. १५ टक्के प्रवेशांमध्ये अनुसूचित जातीला ५५५ तर अनुसूचित जमातीला २७७ जागा आरक्षणातून मिळाल्यानंतर २५८५ जागा ओबीसींना मिळणे आवश्‍यक असताना ६८ जागांवर समाधान मानावे लागले. केंद्रीय वैद्यकीय प्रवेशात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, वैद्यकीय शिक्षण परिषदेने ओबीसींवर अन्याय केल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी संपर्क साधला; परंतु संपर्क होऊ शकला नाही. 

वैद्यकीय प्रवेशात ओबीसींवर अन्याय झाला. २७ टक्के हक्क असताना केवळ २ टक्के जागा दिल्या. ओबीसींच्या हक्कावर खुल्या वर्गाने अतिक्रमण केले. या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी ७ ऑगस्ट रोजी दिल्लीत आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. 
- प्राचार्य बबनराव तायवाडे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ 

मंडल आयोगाच्या शिफारशींना ‘नख’ 
मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू आहे. केंद्रातील १५ टक्के प्रवेशात ओबीसींच्या आरक्षणाला भाजप सरकारने ‘नख’ लावला. यावर काँग्रेसनगरात आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची चिंतन सभा घेण्यात आली. विचारवंत नागेश चौधरी, डॉ. बबनराव तायवाडे, डॉ. खुशाल बोपचे, सचिन राजूरकर, संजय पन्नासे, नाना लोखंडे, मनोज चव्हाण उपस्थित होते.