लक्ष्मीदर्शन बंद, इन्स्पेक्‍टरराज संपेल - नितीन गडकरी

नागपूर - वस्तू व सेवा करमुळे (जीएसटी) ज्या राज्यात उत्पादन झाले त्या राज्याला थेट लाभ होणार असल्याने राज्याच्या महसुलात तब्बल २५ टक्के वृद्धी होईल. तसेच व्यापाऱ्यांना अधिकाऱ्यांकडून होणारा त्रास आपोआप मिटणार आहे. मुख्य म्हणजे जीएसटीमुळे येणारी ऑनलाइन पारदर्शकता लक्षात घेता इन्स्पेक्‍टरराज संपून लक्ष्मीदर्शन बंद होईल, असा विश्‍वास रविवारी (ता. २३) केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला. 

नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले स्मृती व्याखानमालेअंतर्गत ‘जीएसटी आणि भारतीय अर्थव्यवस्था’ विषयावर गडकरी बोलत होते. 

जीएसटीमुळे कुठल्या राज्याला नुकसान झालेच तर त्याची भरपाई केंद्र देणार आहे, असे सांगत प्रामाणिकता आणि पारदर्शकता या जीएसटीच्या ‘युएसपी’ ठरणार असल्याचे गडकरी म्हणाले. जीएसटीमुळे दरडोई उत्पन्नात वाढ होईल, लोकांवरील कराचा बोझा कमी होईल. आजघडीला १२५ कोटी जनतेपैकी प्रामाणिकपणे केवळ ८० लाख नागरिक कर भरतात. जीएसटीमुळे प्रामाणिक करदात्यांची संख्या वाढेल. 

यापुढे भारताची निर्यातक्षमता वाढणार असून, भ्रष्टाचारमुक्त अर्थव्यवस्था तयार होण्यास मदत होणार असल्याचे गडकरींनी सांगितले. 

जीएसटी स्वीकारणे मोठी चूक आहे, असे म्हणणाऱ्यांना प्रत्युतर देत गडकरी म्हणाले, आतापर्यंत १६५ देशांनी जीएसटी लागू केला आहे. त्या सर्व देशांची वर्षागणिक प्रगती होत आहे. भारतात जीएसटीमुळे व्यापार करण्यात सहजता येऊन भविष्यात ग्राहकांना स्वस्त वस्तूंचा उपभोग घेता येईल.

भविष्यात राज्यांना फटका
पेट्रोल आणि मद्य ‘जीएसटी’मधून वगळल्यामुळे सरकारचे नुकसान होणार असल्याचे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. विविध वस्तू आणि सेवांचे चार स्तर करण्यात आले  असून, त्याला शून्य ते २८ टक्‍के कर लागणार आहे. मात्र, यातून पेटोल-डिझेल आणि दारूला वगळण्यात आले. सद्य:स्थितीत राज्यांना हे योग्य वाटतंय. पण याचा तोटा येत्या काळात राज्य सरकार अनुभवतील असे सांगत गडकरींनी आगामी काळात हा निर्णय बदलण्याचे संकेतही दिले. 

नागपूरला सर्वाधिक फायदा 
जीएसटीमुळे नागपूरला सर्वाधिक फायदा होणार आहे. भौगोलिकदृष्ट्या देशाच्या मध्यभागी असलेले हे शहर लवकरच ‘लॉजिस्टिक हब’ म्हणून पुढे येईल. दळणवळणाच्या दृष्टीने चारही बाजूने नागपूरला असलेल्या सोयी लक्षात घेता नागपूरलगतच्या भागात गोदाम, विविध प्रकारचे स्टोरेजसाठी बांधण्यासाठी व्यापारी जमीन घेतील. त्यातून रोजगारनिर्मिती होण्याचा विश्‍वास गडकरींनी व्यक्त केला.