केंद्र सरकारमुळे शेतकऱ्यांची दुर्दशा - राजू शेट्टी

नागपूर - शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेसाठी राज्यापेक्षा केंद्र सरकारच अधिक जबाबदार असल्याचा घणाघात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आज नागपुरात पत्रकार परिषदेत केला. त्यामुळे पुढील अडीच महिने देश पिंजून काढणार असून २० नोव्हेंबरला दिल्लीत मोठे शेतकरी आंदोलन उभारणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका करीत खासदार शेट्टी म्हणाले, पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना डाळीचे उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन केले. शेतकऱ्यांनी तूरडाळीचे उत्पादन घेतले, त्याचवेळी केंद्राने डाळ आयात करून बाजारातील भावही पाडले. डाळीला हमीभावही दिला नाही. सोयाबीनबाबतही असे धोरण असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाला, असा आरोप त्यांनी केला. संपूर्ण कर्जमाफीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ठाम असून आता माघार घेणार नाही, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाल्याशिवाय लढा थांबणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पंतप्रधानांनी त्या राज्याचा कृषी दर वाढल्याचा दावा केला होता. केंद्रातही ते अशाच प्रकारचे धोरण अवलंबविणार या विश्‍वासाने तसेच संपूर्ण कर्जमाफी या मुद्द्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना भाजपसोबत होती. परंतु हा सर्व खटाटोप मतांसाठी होता काय? हे आता पंतप्रधानांनी स्पष्ट करावे. पंतप्रधानांनी आश्‍वासन न पाळल्यामुळे देशातील सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय किसान संघर्ष समिती स्थापन केली. जुलैपासून आंदोलनाला प्रारंभ झाला असून दुसऱ्या टप्प्यात ३१ ऑगस्टपासून हरियाना, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-काश्‍मीर, तिसऱ्या टप्प्यात १५ सप्टेंबरपासून तेलंगणा, आंध्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिळनाडू; चौथ्या टप्प्यात बिहार, छत्तीसगड; पाचव्या टप्प्यात मध्य प्रदेशसह इतर राज्यांत आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यानंतर २० नोव्हेंबरला दिल्लीत मोठे आंदोलन केले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

नुकतीच दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची साधी विचारपूसही केली नसल्याने केंद्र सरकार शेतकऱ्यांबाबत संवेदनशील नसल्याचेही अधोरेखित झाल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही त्यांनी टीका केली. कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आता सरकारमध्ये शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी आहेत की भाजपचे, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनीच स्पष्टीकरण द्यावे, असे ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेत वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष व संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर, जनमंचचे ॲड. अनिल किलोर आदी उपस्थित होते.

मंत्रिपद नको, रालोआतून बाहेर पडणार 
ज्या मुद्द्यावर भाजपसोबत होतो, तो हेतू साध्य होत नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या नाहीत. भाजपने विश्‍वासघात केला असून केवळ बाहेर पडण्याची औपचारिकताच शिल्लक असल्याचे ते म्हणाले. याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. केंद्राच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मंत्रिपद मिळण्याची चर्चा असली तर ते स्वीकारणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

भाजपने दगा दिला 
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपसोबत विधान परिषदेतील एका जागेबाबत समझोता झाला होता. त्यानुसार सदाभाऊ खोत यांना संधी दिली. मात्र, निवडणूक अर्ज दाखल करताना शेवटच्या क्षणी खोत भाजपकडून अर्ज दाखल करीत असल्याचे समजले. मी हरकत घेतली. परंतु खोतांनी संधी दवडू नये, अशी विनंती केल्याने गप्प झालो. मुळात अर्ज दाखल करतानाच दगा दिल्याचे स्पष्ट झाले होते, असेही ते म्हणाले.  

२० ऑगस्टला निमखेड्यात पाणी परिषद 
पेंच धरणाचेही पाणी मिळत नसल्याने नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील २ लाख ९० हजार एकर शेतीत धानाची लागवड झाली नाही. याबाबत या परिसरातील शेतकऱ्यांनी नुकताच व्यथा मांडली. त्यामुळे येत्या २० ऑगस्ट रोजी नागपूर जिल्ह्यातील निमखेडा येथे पाणी हक्क परिषद होणार आहे. धान उत्पादकाच्या माध्यमातून मोठे आंदोलन उभे केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.