|
नागपूर - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि रेशीमबागेतील डॉ. हेडगेवार स्मारक समितीचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. या दोन्ही बाबी भिन्न आहेत. यामुळे स्मृती मंदिर परिसरातील बांधकामाला आर्थिक मदत करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नाव वगळण्याची मागणी करणारा दिवाणी अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आला आहे; परंतु उच्च न्यायालयाने तूर्तास या याचिकेतून रा. स्व. संघाला वगळण्यास नकार दिला आहे.
रेशीमबागेतील स्मृती मंदिर परिसरामधील अंतर्गत रस्ता आणि सुरक्षा भिंत बांधण्यासाठी महापालिकेने करदात्यांच्या पैशाची उधळण का करावी, असा आक्षेप नोंदविणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार महापालिकेच्या स्थायी समितीने 12 जून 2017 रोजी स्मृती मंदिर परिसरातील अंतर्गत रस्ता आणि सुरक्षा भिंतीच्या बांधकामासाठी एक कोटी 37 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही खासगी संघटना आहे. तसेच ती नोंदणीकृत आहे की नाही याबाबतही प्रश्‍नचिन्ह असताना तेथील बांधकामावर कोट्यवधी रुपये खर्च का करण्यात येतात, असा प्रश्‍न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. यावर मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संघाचे सरकार्यवाह भैयाजी जोशी यांना प्रतिवादी करत नोटीस बजावली होती. तसेच उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार संघाने उत्तरादाखल एक दिवाणी अर्ज दाखल करत याचिकेतून नाव वगळण्याची विनंती केली आहे.
महापालिका देत असलेली आर्थिक मदत ही हेडगेवार स्मारक समितीला आहे. ती संघाला नाही. यामुळे याचिकेमध्ये संघाचे नाव प्रतिवादींच्या यादीतून वगळण्यात यावे, असे अर्जात म्हटले आहे; परंतु उच्च न्यायालयाने तूर्तास या याचिकेतून रा. स्व. संघाला वगळण्यास नकार दिला आहे.
|
