सुपरच्या ‘फोर डी इको’ खरेदीचा वाद रंगणार

वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे तक्रार - ६५ लाखांचे उपकरण १ कोटी ४ लाखांत खरेदी

नागपूर - मेंदू आणि हृदय या दोन्ही अवयवांमधला समतोल बिघडला की गंभीर आजाराचे ठोके चुकतात. हृदयातील रक्तवाहिन्यात अडथळा आला की नाही, याचे सूक्ष्म निदान ठरविण्यासाठी सुपर स्पेशालिटीत अद्ययावत असे ‘फोर डी इको’ यंत्र दाखल झाले. फोर डी इकोची किमंत ६५लाख असून ती १ कोटी ४ लाख रुपयाला खरेदी केल्याचे कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीवरून पुढे आले. किमतीच्या या नव्या वादाला तोंड फुटल्यामुळे अद्याप हे उपकरण रुग्णसेवेसाठी दाखल झाले नसल्याची माहिती पुढे आली.  

मेडिकलशी संलग्न असलेल्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये विदर्भासह तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमधील सुमारे तीस टक्के रुग्ण उपचारासाठी येतात. यात सर्वाधिक रुग्ण हृदयरोगाचे असतात. हृदयरोगाच्या रुग्णांवर उपचार करण्यापूर्वी त्यांच्या रक्त, ईसीजीपासून तर ‘इको’ चाचणी महत्त्वाची असते. सद्यस्थितीत ‘टू डी इको’चा आधार गरीब रुग्णांच्या हृदयाला आहे. मात्र, गरीब रुग्णांना उत्तम अद्ययावत उपचार मिळावेत या हेतूने जिल्हा विकास समितीतर्फे एक कोटी चार लाख रुपये खर्चून ‘फोर डी इको’ उपकरण खरेदी करण्यात आले.

जिल्हा विकास निधीतून खरेदी करण्यात आलेले हे उपकरण फिलिप्स इंडिया या वैद्यकीय उपकरण बनविणाऱ्या कंपनीकडून खरेदी करण्यात आले आहेत. सुपरने पाठविलेल्या प्रस्तावावर मंत्रालय स्तरावरून निविदा काढत या कंपनीला खरेदीचे कंत्राट देण्यात आले. त्यासाठी एक कोटी ४ लाखांचा निधीपैकी कंपनीच्या खात्यात अनामत रक्कम आणि पहिला हप्ता जमा करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात कंपनीने एका कर्मचाऱ्याला कामावरून कमी केले. मंत्रालय स्तरावरून झालेल्या या खरेदीत काही जणांशी किमतीवरून झालेल्या वादातून मंत्रालयातील काही कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केल्याने त्याला कामावरून काढण्यात आले. 

परवानगीला कायद्याचा फटका 
नव्याने खरेदी करण्यात आलेले फोर डी इको उपकरण सुपरमध्ये लावण्यात आले. मात्र, या उपकरणासाठी अद्याप पीसीपीपीएनडीटी कायद्यानुसार परवानगी मिळाली नाही. सुपरच्या स्थानिक प्रशासनाला यासंदर्भात माहितीच नाही. मात्र, दोन दिवसांत ही प्रक्रिया करण्याची धावपळ सुरू झाली आहे. जोवर पीसीपीएनडीटी समितीकडून सुपरची पाहणी होत नाही, तोवर परवानगी मिळणे अशक्‍य आहे. 

रुग्णसेवेत दाखल करण्यास उशीर 
जे उपकरण प्रत्यक्षात ६५ लाखांना मिळते, त्या उपकरणासाठी १ कोटी ४ लाख मोजले. ही लेखी तक्रार संबंधित कर्मचाऱ्याने पुराव्यानिशी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या सचिवांना सादर केली. यामुळे वैद्यकीय शिक्षण सचिव संजय देशमुख यांनी मेयोतील अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात चौकशी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यानंतर सचिव स्तरावरून विचारणा झाल्याच्या वृत्ताला अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांना दुजोरा द्यावा लागला.