जि. प. निवडणुकीत राज्याकडून अडथळे! 

नागपूर  - गावांच्या सीमांमध्ये सातत्याने बदल करून राज्य सरकार जिल्हा परिषद निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करीत आहे, असा थेट आरोप करणारी याचिका राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. 

नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक गेल्या दीड वर्षापासून प्रलंबित आहे. आरक्षणाच्या संदर्भातील आक्षेपांवरून निवडणुकीचे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि "जैसे थे' कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, यादरम्यान निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचे काम राज्य निवडणूक आयोग करीत होता. त्याच दरम्यान राज्य सरकारने काही गावांसाठी नगर परिषदेची घोषित केली. त्यामुळे मतदारसंघांमध्ये बदल झाले. निवडणूक आयोगाला प्रक्रिया पार पाडताना दोन वेळा सीमा बदलाच्या अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे आयोगाने सरकारच्याच विरोधात याचिका दाखल केली आहे. 

याचिकाकर्त्या निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे, की 2017 मध्ये नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक प्रलंबित होती. निवडणूक आयोगाने या संदर्भात प्रक्रिया सुरू केली. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच राज्य सरकारने वानाडोंगरी नगर परिषद स्थापन केली. त्यामुळे आयोगाचा खटाटोप व्यर्थ ठरला. त्यानंतर या वर्षी मार्चमध्ये पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू केली असता बुटीबोरी नगर परिषद घोषित करण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयांमुळे गावांच्या सीमा दोनदा बदलल्या. या पद्धतीने राज्य सरकार निवडणूक प्रक्रियेत बाधा निर्माण करीत आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर राज्य सरकारने सीमा बदलू नये, असे आदेश न्यायालयाने द्यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्य सरकारला नोटीस बजावून सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या वतीने ऍड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.