बाद झालेल्यांना पुन्हा संधी? 

नागपूर - जिल्हा परिषद सर्कल आरक्षणामुळे काही सदस्य आणि इच्छुकांना निवडणूक लढण्यापासून वंचित राहण्याची पाळी आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने नव्याने सर्कल रचना होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सर्कल आरक्षणाने बाद झालेल्या इच्छुकांना पुन्हा निवडणूक लढण्याची संधी मिळण्याची शक्‍यता आहे. 

उच्च न्यायालयाने पारशिवनी व वानाडोंगरी येथे नगर परिषदेची निवडणूक घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक तीन महिने लांबणीवर जाण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे प्रशासनाचे काम वाढले असले तरी काही विद्यमान सदस्यांना आनंद झाला. गेल्यावर्षी जिल्हा परिषद सर्कलनिहाय आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. त्यात अनेक दिग्गज जिल्हा परिषद सदस्य, निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना धक्का बसला. पाच वर्षे मतदारसंघात मेहनत घेल्यानंतर अंतिम क्षणी निवडणूक लढविता येणार नसल्याचे कळताच, काहीजण तर अज्ञातवासात गेल्याचे चित्र होते. आठ ते दहा विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्यांनी जिल्हा परिषदेत येणेदेखील बंद केले होते. मात्र, गुरुवारी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने निवडणुकीपासून दूर राहणाऱ्या सदस्य आणि इच्छुकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. नव्याने जिल्हा परिषद सर्कल रचना झाल्यास निवडणुकीचे पूर्ण समीकरण बदलू शकते. तसे झाल्यास नव्याने सर्कल रचना करावी लागेल. त्यामुळे निवडणुका तीन महिने लांबणीवर जाऊ शकतात. 

निकालाने संभ्रम कायम 
पारशिवनी आणि वानाडोंगरीच्या निर्णयानंतर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबतचा संभ्रम कायम आहे. निवडणुका केव्हा होणार, संदर्भातील कुठलीही सूचना अद्याप निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा प्रशासनाला मिळाली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांवर संभ्रमाचे वातावरण आहे. सगळ्यांची उत्सुकता वाढली आहे. 

यासाठी लागेल वेळ 
जिल्हा परिषदेच्या सर्कल रचनेतून पारशिवनी व वानाडोंगरी कमी झाल्यास एक जागा कमी होण्याची शक्‍यता आहे. सर्कल व आरक्षणातही बदल होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे. निवडणूक विभागाला वानाडोंगरी व पारशिवनीची लोकसंख्या आणि एकूण लोकसंख्येची माहिती द्यावी लागेल. सर्कल व आरक्षण जाहीर करून त्यावर सूचना व आक्षेप मागवावे लागेल. आक्षेपांवर सुनावणी घेऊन ती सर्कल रचना जाहीर होईल. त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल.