esakal | ओबीसीसाठी आरक्षित सभापती पदावर कोणाची होणार नियुक्ती? प्रशासनासमोर निर्माण होणार पेच 
sakal

बोलून बातमी शोधा

Nagpur nmc

नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार या पाच जिल्ह परिषदांमधील राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांवर असल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तत्कालीन फडणवीस सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला होता. 

ओबीसीसाठी आरक्षित सभापती पदावर कोणाची होणार नियुक्ती? प्रशासनासमोर निर्माण होणार पेच 

sakal_logo
By
निलेश डोये

नागपूर : राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी वर्गातील सर्व जागा रिक्त करून सर्वसाधारण प्रवर्गात सामिल केल्या. यामुळे ओबीसी आरक्षण एकप्रकारे संपुष्टात आले. त्यामुळे आता ओबीसीसाठी आरक्षित असलेल्या सभापती पदावर कुणाची नियुक्ती होणार, असाच प्रश्न उपस्थित होत असून प्रशासनासमोरही पेच निर्माण होणार असल्याचे सांगण्यात येते.

नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार या पाच जिल्ह परिषदांमधील राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांवर असल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तत्कालीन फडणवीस सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला होता. 

हेही वाचा - आत्महत्येपूर्वी दीपालीने पतीला लिहिले भावनिक पत्र; ‘तुला लग्नात दिलेली सगळी वचन अर्धवट सोडून मी...

ओबीसींची जनगणना नसल्याने जागा निश्चित करने शक्य नसल्याचा पवित्रा राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात घेतला होता. दरम्यान राज्यात सत्तांतर झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने न्यायालयाला निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. निर्णयाच्या अधिन राहून निवडणूक घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. 

जिल्हा परिषदेत ‘बॉडी’ बसल्यानंतर वर्षभराने म्हणजे ४ मार्च २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण ५० टक्केंवर असल्याने ओबीसी वर्गातील सर्व जागा रिक्त करून अतिरिक्त जागा सर्वसाधारण वर्गातून भरण्याचा निवाडा दिला. त्याआधारे राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार व पालघर या सहा जिल्हा परिषद व तेथील पंचायत समित्यांमधील ओबीसी वर्गातील सर्व जागा रिक्त करून त्या सर्वसाधारण वर्गातून भरण्याचे आदेश काढले. 

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सरपंच पद हे अनुसूचित जाती, जमाती किंवा ओबीसीसाठी आरक्षित ठेवण्यात येते. याकरता सोडत काढण्यात येते. नागपूर जिल्हा परिषदमध्ये चार पंचायत समिती सभापती पद ओबीसीकरता आरक्षित आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व जागा रिक्त झाल्या. आता नव्याने निवडणुका होणार आहे. ओबीसी वर्गातील सदस्यच नसल्याने आरक्षित वर्गावर कुणाची नियुक्ती होईल, हा मोठा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे बोलल्या जात आहे.

Holi Special : पळसाला पाने तीनच का? हे आहे उत्तर...

नव्याने निघणार आरक्षण सोडत

सोडतीच्या माध्यमातून आरक्षण काढण्यात येते. त्यामुळे या पदासाठी ही नव्याने आरक्षण सोडत निघण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. 

संपादन - अथर्व महांकाळ 

loading image