बारावीच्या लेखी परीक्षेवर संकट?
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य संस्थाचालक महामंडळाने बारावीच्या लेखी परीक्षांकरिता शाळा उपलब्ध करून देण्याबाबत असहकार आंदोलन सुरू केले. तथापी, १४ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या प्रात्यक्षिक परीक्षांवरील बहिष्कार मागे घेत पंधरा दिवसांची मुदत संघटनेकडून देण्यात आली. त्याची मुदत उद्या संपत असूनही अद्याप राज्य सरकारकडून मागण्यांवर विचार करण्यात आला नसल्याने चार मार्चपासून सुरू होणाऱ्या बारावीच्या लेखी परीक्षेवर संकट कायम आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे शाळांचा खर्च भागवायचा कसा? असा प्रश्न संस्थाचालकांना भेडसावतोय. वारंवार या अनुदानासाठी सरकारकडे मागणी केल्या जाते. मात्र, केवळ आश्‍वासन देऊन वेळ मारल्या जाते.
याशिवाय शाळांमध्ये गेल्या काही वर्षापासून शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. शाळेतील चपराशी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आदी पदे रिक्त आहेत व त्यांची भर्ती प्रक्रिया पूर्णपणे बंद आहे. अशा परिस्थितीत खासगी संस्थांनी त्यांच्या शाळांचे संचालन कसे करायचे? हा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. या विरोधात महाराष्ट्र राज्य श‍िक्षण संस्‍था महामंडळाच्या वतीने असहकार आंदोलन पुकारले. या आंदोलनामध्ये दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी परीक्षा केंद्र म्हणून शाळा न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, प्रात्यक्षिक परीक्षांवरील बहिष्कार मागे घेत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वेतनेतर अनुदानाबाबत विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांनी या आठवड्यात शाळेच्या खात्यात रक्कम देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, अद्याप याबाबत कुठलाही निर्णय घेतला नसल्याने पुन्हा संस्थाचालक महामंडळाने असहकार आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थी यांची चिंता वाढली आहे.
मंत्री प्रचारात, विभाग वाऱ्यावर
राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री सध्या उत्तरप्रदेशमध्ये प्रचारात व्यस्त आहेत. त्यामुळे विभाग वाऱ्यावर असून त्यांना महामंडळाच्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठीही वेळ नाही. चार दिवसांवर परीक्षा आली असताना हा तिढा न सुटल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे या मागणीला उपमुख्यमंत्र्यांची नकारघंटा असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
''संघटनेने पंधरा दिवसाचा वेळ दिला होता. अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही. आमच्या मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास लेखी परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्यात येईल.''
- रवींद्र फडणवीस, सहकार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य संस्थाचालक महामंडळ.
हे ही वाचा
