भूमिहीन असल्याने अतिक्रमण ग्राह्य धरता येणार नाही : उच्च न्यायालय

नागपूर : केवळ भूमिहीन असल्याने कोणत्याही गायरान जमिनीवर केलेले अतिक्रमण ग्राह्य धरता येऊ शकत नाही. त्यामुळे, याला नियमीत करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (nagpur bench of mumbai high court) सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण (encroachment on government land) करणाऱ्यांना दणका दिला. गायरान जमिनीवर केलेल्या अतिक्रमणाविरोधात प्रशासनाने प्रल्हाद घेवडे यांच्यासह काही जणांना नोटीस बजावली होती. (encroachment will not be tolerated if anyone is landless says high court)

घेवडे यांच्यासह चार जणांनी १९९१ पासून जमिनीचा ताबा आमच्याकडे असल्याने ते नियमीत करावे असे या नोटिशीला आव्हान देत खंडपीठात स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. ग्रामपंचायतीने या संदर्भात ३० जून १९९८ ला ठराव मंजूर करून गायरान जमिनीचा ताबा असलेल्यांना ना हरकत दिली होती. त्यामुळे, हे अतिक्रमण नियमीत करावे, असा युक्तिवाद याचिकाकरर्त्यातर्फे करण्यात आला होता. त्यावर आक्षेप घेत सरकारी वकिलांनी एमएलआरसी १९६६ च्या कलम २२ एके नुसार वैयक्तिक उद्देशाने कोणतेही अतिक्रमण नियमित करता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. या याचिका फेटाळून लावताना खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा हवाला दिला. केवळ भूमिहीन असल्याने कोणत्याही सरकारी जमिनीवर केलेले अतिक्रमण ग्राह्य धरले जाणार नाही, असे खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता एस. एम. अवचट यांनी, शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील एन.आर. पाटील यांनी बाजू मांडली.

सरकारी जमीन देण्याचा अधिकार नाही -

कोणत्याही सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हे केवळ ग्रामपंचायतीकडून मिळालेल्या एनओसीच्या आधारावर नियमीत करता येत नाही. सरकारी जमीन भाडेतत्वावर देण्याचा अधिकार फक्त सरकारला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतकडून अशा प्रकारे ठराव घेऊन कोणतेही अतिक्रमण नियमीत करणे हे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे, असा ठराव मंजूर करणे म्हणजे सरकारच्या अधिकारामध्ये हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे. यासाठी सरकार योग्य वाटल्यास कारवाई करू शकते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.