नागपूर : १८ कोटीने रोखला रुग्णालयाचा मार्ग

नागपूर : मेयो आणि मेडिकल असे दोन शासकीय महाविद्यालय असलेल्या नागपूर शहरात १०० खाटांच्या जिल्ह्य रुग्णालयाच्या बांधकामाला २०१३ मध्ये मंजुरी मिळाली. २०१६ मध्ये बांधकामाचा नारळ भाजप-सेनेच्या सरकारने फोडला. सहा वर्षे लोटून गेल्यानंतरही जिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकामाचा अर्धवट सांगाडा तेवढा तयार आहे. कोरोना काळात जिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकामाला निधी दिला नाही. मजुरांचेही स्थलांतर झाले. मात्र बांधकामाचा खर्च १८ कोटीने वाढला. वाढीव निधी मिळाला नसल्याने कंत्राटदारांनी बांधकाम थांबवले आहे. वाढीव निधीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केले. मात्र अद्याप विभागाला मंत्री नाही. यामुळे वाढीव निधीला हिरवी झेंडी मिळणे सद्यातरी कठीण आहे.

प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी जिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्याची घोषणा २०१३ मध्ये कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने केली होती. मात्र, यानंतर राज्यात सत्ता बदल झाला. भाजप-सेनेच्या सरकारमध्ये तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी पुन्हा एकदा जिल्हा मुख्यालयी जिल्हा रुग्णालय उभारण्याची घोषणा केली. नागपूर जिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या २८ कोटी ५ लाखाच्या निधीला प्रशासकीय मान्यतेचे प्रकरण रखडले होते. अचानक १०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयाच्या कामाला २०१६ मध्ये प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या ८.९ एकर जागेवर बांधकामाचे भूमिपूजन झाले. ४ एप्रिल २०१६ रोजी बांधकामासाठी आवश्‍यक निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तिजोरीत वळता झाला होता. यानंतर ६ वर्षे लोटली. बांधकाम सुरू झाले पण पूर्ण व्हायचे नावच घेत नाही.

दोन वर्षांत बांधकाम होणार होते

२०१८ मध्ये प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील जागेवर थेट कामाला सुरवात करण्यात आली. वर्ष दीड वर्षात जिल्हा रुग्णालय उभारण्यात येईल, अशी ग्वाही तत्कालीन मंत्रिमहोदयांनी दिली होती. अद्यापही रुग्णालयाचे काम अर्धवट आहे. पुढील वर्षे दीड वर्षे बांधकाम पूर्ण होणे शक्य नाही. कोरोनाच्या काळात दोन वर्षे बांधकाम ठप्प होते. यामुळे १८ कोटीने बांधकाम वाढले. याशिवाय फर्निचर, विद्युत यंत्रणा उभारण्यासाठी वाढीव निधीच्या मान्यतेसाठी फाइल मंत्रालयात पडून आहे.

मनुष्यबळाचाही प्रस्ताव

एक्‍स रे, सीटी स्कॅनपासून तर एमआरआय निदानाची सोय उपलब्ध करून देण्यात येईल. यामुळे मेयो, मेडिकलवर असलेला रुग्णसेवेचा भार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. गावखेड्यातील शेतकऱ्यांना, गरिबांना सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा आधार आहे. नागपुरातील जिल्हा रुग्णालयासाठी आवश्यक सुमारे २२० प्रथम श्रेणीपासून तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे.