Nagpur: फळपीक विम्यावर टाकणार बहिष्कार! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

फळपीक विमा

नागपूर : फळपीक विम्यावर टाकणार बहिष्कार!

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

जलालखेडा : पिकांना हवामान धोक्यांपासून विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्वैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत होईल, याकरिता फळपीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. हवामानातील बदलांमुळे उत्पादनात घट होऊन शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. त्यामुळे हवामानावर आधारित फळपीक विमा सुरुवात करण्यात आली. पण नुकसानीनंतरही विमा मिळत नाही. तसेच विम्याचा हफ्ता वाढविल्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकरी फळपीक विम्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या तयारीत आहेत, असे चित्र नरखेड तालुक्यात दिसून येत आहे.

जिल्ह्यामध्ये २०२१-२२ आंबिया बहार संत्रा फळपीक विमा अचानक तीन पटीने महागल्याने आधीच अस्मानी सुलतानी संकटाने भरडलेल्या नरखेड तालुक्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संकटात महागलेल्या विम्याची आणखी नवी भर पडली असल्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन शासनाने विमा हप्ता कमी करावा, अशी मागणी संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.

हेही वाचा: Farm Bills: 'तो अहवाल सार्वजनिक करा'; अनिल घनवट यांची सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी

कोरोनाच्या संचारबंदीच्या काळात संत्र्याला मागणीच नसल्याने शेतकऱ्यांना मातीमोल भावात व्यापाऱ्यांना संत्रा विकावा लागला. त्यातही संत्र्यावर येणारे रोग, गळण, संत्राला मिळणारा अत्यल्प भाव, अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतकरी अगोदरच विवंचनेत असताना अचानक संत्रा फळपीक विमा महागला आहे.

आता भरावे लागतात

हेक्टरी ४ ऐवजी २० हजार रुपये

२०२०-२१ मध्ये संत्रा विम्याची रक्कम प्रति हेक्टरी ४ हजार रुपये होती. त्यावरील शेतकयांना विमा संरक्षित मिळणारी रक्कम ८० हजार रुपये इतकी होती; परंतु आता शासनाने याच विम्याची रक्कम पाच पट वाढवून प्रति हेक्टरी रक्कम २० हजार रुपये केली आहे. अशातच वाढवलेल्या विम्याच्या रकमेच्या तुलनेत संरक्षित रक्कम शासनाने वाढवायला पाहिजे होती; परंतु उलट शासनाने संरक्षित रक्कम न वाढवता मागीलच ८० हजार रुपये हेक्टर कायम ठेवली आहे. त्यातही गारपीट विम्यासाठी शेतकऱ्यांना जास्तीचा १३३३ रुपये हेक्टरी वेगळा विमा भरावा लागेल असे परिपत्रकात नमूद केलेले आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना १२ हजार रुपये, अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना चार हजार रुपये प्रति हेक्टरी शेतकरी पीकविमा हिस्सा लागू करण्यात आला आहे. तर मग नागपूर जिल्ह्यातील त्याच पिकासाठी २० हजार रुपये प्रति हेक्टर शेतकऱ्यांचा हिस्सा कसा? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

हेही वाचा: दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं... “कॉसमॉस नावाचा निसर्गाचा शत्रू

सरकारचे शेतकरी हित गेले कुठे?

शासनाकडून सदैव दुर्लक्षित असलेल्या संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना पीकविमा काढणे कठीण झाले आहे. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचवण्याकरिता शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता सरकारने भरावा. हा करार रद्द करून नवीन करार करावा. करार करताना राज्य शासनाने केवळ विमा कंपनीचा विचार केला व संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी मागील युती शासनाच्या काळात पीक विम्यासाठी विमा कंपनीच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. आता त्यांचे शेतकरी हित कुठे गेले? हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय आहे. त्याविरुद्ध आंदोलन करू.

-संदीप सरोदे, अध्यक्ष, भाजप किसान मोर्चा, नागपूर

फळपीक विमा योजना कुणाच्या फायद्यासाठी?

संत्रा फळपीक विमा हा शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता आहे की कंपनीच्या फायद्यासाठी, असा प्रश्न पडला असून संत्रा उत्पादक शेतकरी अस्मानी व सुलतानी संकटाचा नेहमी सामना करीत फळपिकांचे रक्षण करतो. परंतु या दरम्यान विमा महागला, त्या तुलनेत शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण मिळणारी रक्कम कमी आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन विमा हप्ता कमी करावा.

-मनोज जवंजाळ, संत्रा उत्पादक शेतकरी, काटोल

loading image
go to top