नागपूर महापालिका | ओबीसींचे महापौरपदही जाणार?

नागपूर : महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसल्याने महापौर आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या आरक्षणाच्या सोडतीतून ओबीसींचा रकाना वगळण्यात येणार आहे. त्यामुळे आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर महापौरपदासाठी आस लावून बसलेल्या ओबीसी नगरसेवकांना आता पक्षाच्या निर्णयावर अवलंबून राहावे लागणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे सध्यातरी राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण वगळून सोडत जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहे. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते यावर ओबीसींचे आरक्षण अवलंबून राहणार आहे.

जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समिती सभापती पद ओबीसीसाठी राखीव ठेण्यात आले होते. परंतु आता नुकत्याच नगर पंचायतींसाठी काढण्यात अध्यक्ष पदाच्या आरक्षणात ओबीसीचा समावेश नाही. सहा महिन्यापूर्वी पंचायत समिती सभापती पदासाठी निवडणूक झाल्या होत्या. यात कळमेश्वर, हिंगणा, रामटेक मौदा सभापद हे ओबीसीसाठी आरक्षित होते. परंतु निवडणुका खुल्या प्रवर्गातून झाल्याने हे पद आरक्षित ठेवायचे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. न्यायालयाच्या निकालात सभापती पदाचा उल्लेख नसल्याने ते ओबीसीतून भरण्याचा अभिप्राय राज्य निवडणूक आयोगाने दिला. त्यामुळे उमेदवाराकडून ओबीसी प्रमाणपत्र घेण्यात आले . आता नुकत्याच नगर पंचायतींच्या अध्यक्षांकरता आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. यात सर्व पदे खुला, एससी व एसटी वर्गासाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. यात ओबीसी वर्गाचा उल्लेख नाही.

महापौर अ.जा.चा राहणार

नागपूर महापालिकेच्या महापौर पदासाठी आरक्षण जाहीर व्हायचे आहे. पुढील मार्च, एप्रिल महिन्यात सोडत होण्याची शक्यता आहे. सध्या हे पद खुल्या वर्गासाठी आरक्षित आहे. ओबीसी पुरुष व महिला आरक्षणही या पूर्वीच्या काळात निघाले आहे. त्यामुळे यंदा हे पद अनुसूचित जातीसाठी राखीव राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

जि.प.त पुरुष १० वर्षांपासून वंचित

जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाची आरक्षण सोडतही येत्या एक दोन महिन्यात निघणार असल्याचे सांगण्यात येते. सध्या हे पद अनुसूचित जाती महिलेसाठी राखीव आहे. दहा वर्षांपासून ओबीसी पुरुष व अनुसूचित जमातीचे आरक्षण निघाले नाही.

निकालाची वाट

ओबीसी आरक्षणाचा निकाल लागला नाही. राज्य शासनाकडून आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करण्‍यात येत आहे. त्यामुळे सरकारला आरक्षण पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच महानगर पालिकच्या प्रभागासह महापौर व जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यास विलंब करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे.