महापालिका निवडणुकीतही ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात, सरकार येणार अडचणीत?

नागपूर : राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील संस्थामधील ओबीसींसाठी आरक्षित जागा सर्वांसाठी खुल्या केल्या आहेत. हा निर्णय कायम राहिल्यास पुढील वर्षी होणाऱ्या नागपूरसह मुंबई महापालिकेतील ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. 

हेही वाचा - International Sleep Day: कोरोनाशी लढण्याचं बळ मिळवायचयं? मग घ्या सुखाची आणि शांत झोप  

नागपूर महापालिकेत १५१ नगरसेवक आहेत. त्यापैकी २७ टक्के जगा ओबीसींसाठी राखीव आहेत. पुढील वर्षी महापालिकेची निवडणूक होऊ घातली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसींमध्ये आतापासूनच घालमेल सुरू झाली आहे. नागपूरसह काही जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर गेली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी राखीव जागेवर फेर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार, पालघर या सहा जिल्हा परिषदांमधील सर्व सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. न्यायालयाच्याच निर्णयाचा आधार घेऊन ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या सर्व जागा खुल्या केल्या आहेत. त्यामुळे आता या जागांवर सर्वांनाच निवडणूक लढता येणार आहे. 

लोकसंख्येचा आधार ठरला निराधार -
तत्कालीन फडणवीस सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला होता. ओबीसींची जनगणना नसल्याने जागा निश्चित करणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सांगितले. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने न्यायालयाला निवडणूक घेण्याची विनंती केली. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात आली. 

हेही वाचा - नाना पटोलेंना ऊर्जा मंत्रीपद तर नितीन राऊतांकडे विधानसभेचे अध्यक्षपद? राजकीय वर्तुळात रंगली चर्चा  

जुन्याच याचिकेवर ४ मार्च २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची टक्केवारी ५०च्यावर असल्याने ओबीसी वर्गातील सर्व जागा रिक्त करून अतिरिक्त जागा सर्वसाधारण वर्गातून भरण्याचा निवाडा दिला. त्याआधारे राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार व पालघर या सहा जिल्हा परिषद व तेथील पंचायत समित्यांमधील ओबीसी वर्गातील सर्वा जागा रिक्त करण्यात आदेश काढले. 

आयोगाची सोडत - 
१६ मार्चला राज्य निवडणूक आयोगाने महिला आरक्षण सोडतीसंदर्भातील आदेश काढला. त्यानुसार सर्वसाधारण वर्गातील महिलांसाठी ५० जागा आरक्षित ठेवायच्या असून सर्व जागा सर्वसाधारण वर्गातून भरावयाच्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी वर्गासाठी एकही जागा आरक्षित नसेल, हे स्पष्ट झाले. 

कायद्यात करावी लागणार दुरुस्ती! 
कायद्यानुसार अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा लोकसंख्येच्या आधारे निश्चित केल्या जाते. तर ओबीसीसाठी २७ टक्के शब्द प्रयोग आहे. त्यामुळे ओबीसीसाठी २७ टक्के पर्यंत किंवा एकूण जागेच्या ५० टक्केपर्यंत आरक्षण ठेवण्याबाबतची दुरुस्ती कायद्यात करून तसा अध्यादेश काढल्यास या निवडणुकीत ओबीसीला आरक्षण देता येईल. अन्यथा महाविकास आघाडीला ओबीसींच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागू शकते.