esakal | ..म्हणून पालक आणि शिक्षकांना चढावी लागली हायकोर्टाची पायरी
sakal

बोलून बातमी शोधा

Court hammer

शिख शिक्षण संस्थेद्वारे संचालित 1956 मध्ये स्थापन झालेली ही शाळा अनुदानित होती. नागपूर सुधार प्रन्यासने दिलेल्या जमिनीवर शाळेची इमारत व अन्य सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, शिख शिक्षण संस्थेद्वारे विविध कारणांमुळे आता ही शाळा महाराष्ट्र सेल्फ फायनान्स स्कूल (एस्टॅब्लिशमेन्ट ऍण्ड रेग्युलेशन) ऍक्‍ट-2002 अंतर्गत संचालित केली जाणार आहे. https://www.esakal.com/vidarbha-news/nagpur/came-guest-and-threatened-defamation-girl-316984?amp

..म्हणून पालक आणि शिक्षकांना चढावी लागली हायकोर्टाची पायरी

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

नागपूर : विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे हीत लक्षात घेत बेझनबाग येथील गुरुनानक प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा बंद करण्यात येऊ नये या विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. पालक विद्यार्थी कृती समिती व इतर आणि गुरुनानक स्कूल स्टाफ असोसिएशन व इतरांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. 

याचिकेनुसार, शिख शिक्षण संस्थेद्वारे संचालित 1956 मध्ये स्थापन झालेली ही शाळा अनुदानित होती. नागपूर सुधार प्रन्यासने दिलेल्या जमिनीवर शाळेची इमारत व अन्य सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, शिख शिक्षण संस्थेद्वारे विविध कारणांमुळे आता ही शाळा महाराष्ट्र सेल्फ फायनान्स स्कूल (एस्टॅब्लिशमेन्ट ऍण्ड रेग्युलेशन) ऍक्‍ट-2002 अंतर्गत संचालित केली जाणार आहे. त्यामुळे, शाळेतील सुमारे 2 हजार 500 विद्यार्थ्यांचे स्थानांतरण व शिक्षकांचे समायोजन करावे लागणार आहे.

वाचा : बदनामीची धमकी देऊन आठ दिवस केला बलात्कार, तो निघून गेल्यानंतर ती दबक्‍या आवाजात म्हणाली...

शाळेत मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. अनुदानित शाळा तात्काळ बंद केल्यास विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांचेही नुकसान होईल. करिता सर्वांचे हीत लक्षात घेतल्याशिवाय शाळा बंद करण्यात येऊ नये, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, शालेय शिक्षणमंत्री, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नगर विकास विभागाचे सचिव, शिक्षण संचालक, शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, नागपूर सुधार प्रन्यास सभापती व शिख शिक्षण संस्था यांना नोटीस बजावून 14 ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अनिलकुमार यांनी कामकाज पाहिले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.