Police : पोलिस कुटुंबियांचे विमा कंपन्यांकडूनच ‘कल्याण’

नागपूर : पोलिस अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या गंभीर आजारावर उपचार करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र पोलिस कुटुंब कल्याण आरोग्य योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, तातडीने आरोग्य सेवेची गरज असलेल्या रुग्णांनाही कॅशलेस सुविधेसाठी विमा कंपनीद्वारे कागदपत्रांच्या ससेमिरा लावत येत असल्याने रुग्णांची हेळसांड होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

बंदोबस्त, गुन्ह्याच्या तपासासाठी अनेक दिवस पोलिस घरापासून दूर राहावे लागते. त्यातून आरोग्याचे प्रश्न उद्भवतात. त्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी पोलिस विभागातील अधिकारी व कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबासाठी राज्यभरात ही योजना लागू करण्यात आली. त्यात पोलिस व त्यांच्या कुटुंबासाठी या योजनेतून एक कार्ड देण्यात आलेले आहे. नामंकित हॉस्पिटल उपचारासाठी नेमून देण्यात आले आहे. शहरात नामंकित खासगी हॉस्पिटलचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेत २७ आकस्मित व पाच गंभीर आजारांचा समावेश करण्यात आला.

हृदय शस्त्रक्रिया, रक्ताचा कर्करोग इतर आजारांवर उपचार केले जातात. आजारी असलेले कर्मचारी, त्यांचे कुटुंब या योजनेत नेमलेल्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल झाल्यास आरोग्य योजनेचे कार्ड दाखविले जाते. मात्र, रुग्णालयाकडून त्याबाबत कंपनीला माहिती दिल्यावर अनावश्‍यक कागदपत्रांची मागणी केल्या जाते. ऐनवेळी आलेल्या रुग्णावर तातडीने उपचाराची गरज असताना, त्यांना विविध कागदपत्रे मागितल्यास त्यांनी ती कशी द्यावी हा प्रश्‍न रुग्णालयासमोर असतो. त्यामुळे अनेक रुग्णांची देयकेही नामंजूर करण्यात आल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.

असे घडले प्रकरण

शहरातील एका नामवंत रुग्‍णालयात एका पोलिस कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला रक्तस्राव झाल्याने तातडीने दाखल करण्यात आले. परिस्थिती नाजूक असल्याने महिलेवर तातडीने उपचार होणे गरजेचे होते. यावेळी रुग्णालयातून विमा कंपनीच्या हेल्पलाईनवर संपर्क करीत माहिती देण्यात आली. मात्र, यावेळी त्यांनी शासकीय रुग्णालयातील केंद्रावरून केलेल्या सोनोग्राफीची रिपोर्ट मागविली. अशा अवस्थेत त्या रुग्णाला शासकीय रुग्णालयात कसे न्यावे हा प्रश्‍न डॉक्टरांसमोर होता. त्यांनी तेव्हा उपचार केले. मात्र, त्यानंतर सर्व कागदपत्र आणि देयके सादर केल्यावरही ते नामंजूर करण्यात आल्याचे संबंधित डॉक्टरांनी सांगितले. विभागात अशी अनेक प्रकरणे आहेत हे विशेष.

कॅशलेस सुविधाही मिळेना

अनेक पोलिस रुग्णालयात दाखल झाल्यावर त्यांना तातडीने आवश्‍यक असलेली कॅशलेस सुविधा मिळत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे यादीत असलेली रुग्णालये रुग्णांकडे दुर्लक्ष करताना दिसून येतात. त्यामुळे त्यामुळे याकडे पोलिस प्रशासनासह खुद्द गृहमंत्र्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.