बावनकुळेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; निवडणुकीसंदर्भात केली ‘ही’ मागणी

नागपूर : सत्तेत असताना भाजपने सरपंच व नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकाल आले. या सरकारने हा निर्णय फिरवला होता. तसेच निवडणुकीसंबंधी अनेक निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने बदलले. आता भाजपची पुन्हा सत्ता आली आहे. यामुळे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar bawankule) यांनी सरपंच व नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याची मागणी पुन्हा केली आहे.

अडीच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. यापूर्वी महाराष्ट्रात भाजप व शिवसेना यांच्या युतीचे सरकार होते. २०१९ च्या निवडणुकीत नागरिकांनी युतीलाच निवडून दिले होते. मात्र, मुख्यमंत्रिपदावरून भाजप व शिवसेनेचे सरकार स्थापन होऊ शकले नाही. शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला सोबत घेत मविआ सरकार स्थापन केले.

मविआ सरकारने भाजपचा राज्यातील सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय फिरविला होता. आता भाजप आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचे सरकार आले आहे. यामुळे सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करावी, अशी मागणी आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

सांगितली दोन कारणे

सरपंच किंवा नगराध्यक्ष एका वॉर्डातून निवडून गेल्यात त्याच्याच वॉर्डाच्या विकासाचा विचार करतो. जनतेतून निवडून गेल्यास पूर्ण गावाचा विचार करावा लागतो. सदस्यांनी निवडलेल्या सरपंच किंवा नगराध्यक्षांवर अविश्‍वास प्रस्ताव मोठ्या संख्येने आणले जातात. आमच्या सरकारच्या काळामध्ये थेट जनतेतून निवडून गेलेल्या पदाधिकाऱ्यावर अविश्‍वास आणले गेले नाही. ही दोन प्रमुख कारणे पुढे करून सरपंच आणि नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याची मागणी केली आहे. मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्याचेही चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar bawankule) यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्र्यांना आरक्षणाचा पूर्ण अभ्यास

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीने आडनावांवरून डेटा गोळा केला होता. तो चुकीचा असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षात आणून दिले होते. यानंतर तत्कालीन मंत्री विजय वडेट्टीवार व छगन भुजबळ यांनी चूक मान्य केली होती. आता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे उपमुख्यमंत्री झाल्याने ओबीसी आरक्षणाचा अचूक डेटा सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिला जाईल. कारण, उपमुख्यमंत्र्यांना याचा पूर्ण अभ्यास आहे, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.