विद्यार्थिनींच्या लैंगिक छळाचे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न?

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या हिंदी विभागामध्ये दोन विद्यार्थिनींना आर्थिक आणि लैंगिक छळाची मागणी करण्यात आली. याबाबत विद्यार्थिनींनी तक्रार करुनही या प्रकरणात संबंधित विभागाच्या प्राध्यापकावर कुठलीच कारवाई करण्यात येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात सुरू झाली आहे.

विद्यापीठामध्ये विविध विभागांमध्ये असलेल्या संशोधन केंद्रावर ज्या विद्यार्थ्यांनी संशोधन आराखडा (सिनॉपसिस) सादर केले, त्या विद्यार्थ्यांची `आरएसी’ घेण्यात येते. त्यानंतर विद्यापीठाने ठरविलेल्या समितीसमोर प्रेझेंटेशन द्यावे लागते. त्यानंतर ही समिती संबंधित विषयाचे परीक्षण करून तो मान्य करते. या विषयाला मान्यता मिळाल्यावरच संशोधकाला शोधकार्य सुरू करता येते. यावर्षी ‘पेट’ संपल्यावर विविध संशोधन केंद्रावर ‘आरएसी’ पार पडली. त्यात विद्यापीठाच्या एका संशोधन केंद्रावर दोन विद्यार्थिनींनी आपला विषयाचा आराखडा सादर केला असता, त्यांना विभागातील प्राध्यापकाने पैसे आणि शारीरिक सुखाची मागणी करण्यात आली. तशी रितसर तक्रारही ७ मार्चला विद्यार्थिनींनी केली आहे.

विशेष म्हणजे, यापैकी एका विद्यार्थिनीला पैशाची मागणी करण्यात आली असून तीने ते पैसे ऑनलाइन दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे याची दखल घेत, तत्काळ निर्णय घेऊन ती लैंगिक अत्याचार समितीकडे पाठविणे अपेक्षित होते.त्यानंतर समिती स्थापन करीत चौकशी करणेही अपेक्षित होते. मात्र, पाच दिवसाचा कालावधी निघून गेल्यावरही याबाबत कुठल्याच प्रकारची कारवाई करण्यात आली नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विद्यापीठाद्वारे तक्रार दाबण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांवर एका विशिष्ट संघटनेचा दबाव असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. दरम्यान याबाबत कुलगुरू, कुलसचिव, तक्रार मिळालेले व्यवस्थापन परिषद सदस्य विष्णू चांगदे, परीक्षा नियंत्रक डॉ. साबळे यांना संपर्क केला त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

मार्गदर्शकाचीही तक्रार

विद्यार्थिनींना पैसे आणि शरिरसुखाची मागणी करणाऱ्या प्राध्यापकाविरोधात एका मार्गदर्शकानेही तक्रार केली असल्याचे दिसून येते. यावेळी विभागातील प्राध्यापकावर त्यांनीही गंभीर आरोप केले आहे.

समितीकडे प्रकरण का नाही?

विद्यापीठात महिलांबाबत कुठलीही तक्रार असल्यास त्याची माहिती लैंगिक अत्याचार विरोधी संरक्षण समितीला देणे गरजेचे आहे. मात्र, अद्यापही या समितीकडे तक्रार पाठविण्यात येते. विशेष म्हणजे, यापूर्वी एका विभागाबाबत आलेली तक्रार कुलगुरूंनी समितीकडे पाठविली. त्यामुळे ही तक्रार सुद्धा या समितीकडे पाठविणे आवश्‍यक होते हे विशेष.