पीओपी मूर्ती धोरणाबाबत राज्य सरकारने HC कडे मागितला २ आठवड्यांचा कालावधी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

state government High Court for period of 2 weeks regarding POP ganesh idol policy nagpur

पीओपी मूर्ती धोरणाबाबत राज्य सरकारने HC कडे मागितला २ आठवड्यांचा कालावधी

नागपूर : प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्ती धोरणाबाबत राज्य शासन गंभीर झाले असून यावर रीतसर एकसूत्री धोरण निश्‍चित करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी मागितला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात राज्य शासनाने ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. सुनील मनोहर यांची विशेष नियुक्त केली आहे. पीओपी मूर्ती संदर्भात नागपूर खंडपीठाने दाखल करून घेतलेली जनहित याचिका प्रलंबीत आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून पीओपी मूर्ती विकण्यावर बंदी आणली.

मात्र, विक्री बंद न झाल्याने त्या मूर्ती नदी, तलाव व विहिरींमध्ये विसर्जित केल्या जातात. परिणामी, पाणी प्रदूषित होऊन जलचर प्राण्यांचा मृत्यू होतो, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. राज्यातील मुंबई, सातारा व इतर काही स्थानिक प्रशासनाने पीओपी मूर्तीला परवानगी दिली, तर काही प्रशासनाने मूर्तीला परवानगी नाकारली. अशा सभ्रमांमुळे एकसूत्री धोरण निश्‍चित करणार आहात का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. धोरण निश्‍चित करण्यासाठी शासनाने दोन आठवड्यांचा अवधी वाढवून मागितला. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी, तर महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी व पीओपी मूर्तीकारांतर्फे अ‍ॅड. रोहन मालवीय यांनी कामकाज पाहिले.

Web Title: State Government High Court For Period Of 2 Weeks Regarding Pop Ganesh Idol Policy Nagpur

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..