विद्यार्थी त्रस्त : शाळा सुरू, वसतिगृहे बंद

नागपूर : कोरोनाचा संसर्ग कमी होत असल्याने सरकारने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, वसतिगृह करण्याचे आदेश शासनाने दिले. परंतु अद्याप अनेक जिल्ह्यातील वसतिगृह सुरूच करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना भाड्याच्या घरात राहावे लागत असून, आर्थिकभार सहन करावा लागत आहे. गरीब विद्यार्थ्यांनी पैसे आणावे कुठून, असाच प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे.

कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून शासकीय वसतिगृहे बंद आहेत. त्यामुळे गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. डिसेंबर २०२१ मध्ये वसतिगृहे सुरू झाली. परंतु कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागल्याने पुन्हा वसतिगृहे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर १८ जानेवारीला विद्यार्थ्यांना वसतिगृह तातडीने खाली करण्याचे आदेश बजावण्यात आले.

राज्यातील सर्वच वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहे खाली केली; परंतु नागपुरातील विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह सोडले नाही. आदेशाविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. वसतिगृहातच उपोषण आंदोलन सुरू केले. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. समाजकल्याण मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सामाजिक न्याय विभागाची वसतिगृहे सुरू करण्याचे आदेश काढले. नागपुरातील वसतिगृह सुरू झाले; परंतु इतर अनेक जिल्ह्यातील वसतिगृह बंदच आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना किरायाच्या घरात राहावे लागत असून, त्यांच्या जेवणाचाही मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भाडे देण्यासाठी करावी लागते नोकरी

वसतिगृह बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना भाड्याच्या घरात राहावे लागते आहे. ज्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, त्यांना पैशासाठी नोकरी करावी लागते. त्यामुळे विद्यार्थांच्या शिक्षणावरही परिणाम होत आहे.

आंदोलनच करावे लागणार का?

नागपुरातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत वसतिगृह सुरू करण्यात आली. परंतु इतर जिल्ह्यातील वसतिगृह बंदच आहे. शासन, प्रशासन आंदोलनाचे ऐकत असेल तर ते करू, असा इशारा उमेश वाढवे, दीपक आठवले, सुमीत इंगोले, गजानन ढोणे, दीपजल पवार, विश्वास बोखारे, अभिजित रणवीर यांच्यासह अनेक विद्यार्थ्यांनी शासनाला दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.

''वसतिगृह बंद असल्याने मोठे नुकसान होत आहे. वसतिगृहे तातडीने सुरू केली पाहिजे. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही त्यांना स्वाधार योजनेतून अनुदान मिळते. ते सुरू होत नसतील तर स्वाधार योजनेच लाभ आम्हाला मिळाला पाहिजे.''

- सुधीर मुडुमडीगेला, विद्यार्थी, पुसद