बारावीची परीक्षा पुन्हा घ्या; विद्यार्थिनीची नागपूर खंडपीठात याचिका

नागपूर : फेब्रुवारी २०२० साली उर्त्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची ‘श्रेणी सुधार योजनेअंतर्गत’ पुन्हा परीक्षा घेण्याची विनंती करणारी याचिका विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. न्यायालयाने राज्य शासनाला नोटीस बजावली असून, दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. नइशा खान नइम अहमद खान असे याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीचे नाव आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

याचिकेनुसार, नइशाला दहाव्या वर्गामध्ये ९०.८० टक्के प्राप्त झाले. त्या आधारे तिने शहरातील सेंट पॉल सायंस ॲड कॉमर्स कॉलेज येथे अकराव्या वर्गामध्ये प्रवेश घेतला. अकरावीच्या परीक्षेमध्ये तिने ९३.३८ टक्के प्राप्त केले. फेब्रुवारी २०२० साली कोरोनामुळे परीक्षा होऊ न शकल्याने सरासरी गुणांनुसार तिला ६३.६४ टक्के प्राप्त झाले. यंदा २ जुलै २०२१ रोजी श्रेणी सुधार योजना राज्य शासनाने जाहीर करीत त्या आधारे विद्यार्थ्यांना गुणदान केले.

याचिकाकर्ती भविष्यामध्ये एमबीबीएस किंवा बीडीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत डॉक्टर होण्याचे ती स्वप्न पाहते आहे. यासाठी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि इंग्रजी या विषयांमध्ये स्वतंत्रपणे पन्नास टक्के गुण प्राप्त होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे होऊ शकले नाही. त्यामुळे मागील वर्षी परीक्षेला बसलेला याचिकाकर्ती सारख्या विद्यार्थिनींना देखील ‘श्रेणी सुधार योजनेअंतर्गत’ पुन्हा परीक्षा घेण्याचे आदेश द्यावे. तसेच ही परीक्षा १२ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या नीटच्या परीक्षेपूर्वी घ्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे.

न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव, राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव व इतरांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी १७ ऑगस्ट रोजी निश्‍चित केली आहे. याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. ए. आर. देशपांडे यांनी, राज्य शासनातर्फे ॲड. एन. पी. मेहता यांनी बाजू मांडली.