लोणारचे पाणी गुलाबी का झाले?.. उच्च न्यायालयाने दिले हे आदेश

नागपूर : जगप्रसिद्ध लोणार सरोवरातील पाण्याचे घेतलेल्या नमुन्यांचा अहवाल दोन आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. सरोवरातील पाण्याचा रंग अचानक अन्‌ निसर्गत: बदलत लालसर गुलाबी झाल्याने त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेतली. याप्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. 

बुलडाणा जिल्ह्यातील या लोणार सरोवराच्या संवर्धनासाठी उच्च न्यायालयामध्ये कीर्ती निपाणकर, गोविंद खेकाळे, सुधाकर बुगदाणे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी 29 मे रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली. त्यांना ऍड. देवदत्त देशपांडे आणि ऍड. ओमकार देशपांडे यांनी सहकार्य केले. तर, राज्य शासनातर्फे ऍड. सुमंत देवपुजारी, डी. पी. ठाकरे यांनी, न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीची बाजू समितीचे सदस्य, वरिष्ठ विधिज्ञ ऍड. सी. एस. कप्तान यांनी, अर्जदारातर्फे ऍड. एस. एस. सन्याल, ऍड. एन. बी. काळवाघे, ऍड. ए. सी. धर्माधिकारी यांनी मांडली.

वाचा : 50 वर्षीय महिलेवर जडले 20 वर्षीय युवकाचे प्रेम, पहाटे घरात घुसून केली ही मागणी...

1) संशोधन चार आठवड्यांमध्ये पूर्ण करा 
सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञांनी पाण्याचे नमुने घेत नागपूर येथील राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) आणि पुण्यातील आगरकर संशोधन संस्थेकडे पाठवल्याची आणि एकंदर परिस्थितीची माहिती वन विभागाने उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावर 29 जूनपूर्वी अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने या संस्थांना दिले. तसेच याबाबतचे संशोधन चार आठवड्यांमध्ये पूर्ण करण्याचेसुद्धा आदेशामध्ये नमूद आहे. 

2) पाण्याचे आणि खडकाचे नमुने घ्यावे 
पाटबंधारे विभागाने सरोवरातील आणि वरील बाजूस असलेल्या बंधाऱ्यातील पाण्याचे वेळोवेळी नमुने घेत त्याचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांना उपलब्ध करून द्यावे. त्याचा अहवालसुद्धा वेळोवेळी न्यायालयामध्ये सादर करावा. त्याचप्रमाणे नीरी आणि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाने सरोवराच्या परिसरात खडकावर झालेल्या "ग्लास फॉर्मेशन'चे तज्ज्ञांद्वारे परीक्षण पूर्ण करून चार आठवड्यांमध्ये अहवाल सादर करावा. नासाचे वैज्ञानिक डॉ. श्‍वान राईट यांच्या निरीक्षणानुसार या प्रकारचे फॉर्मेशन (चंद्राशिवाय) अद्याप कुठेही झाले नाही. हिरे तयार होण्याची पहिली पायरी असल्याचे डॉ. राईट सांगतात. 

3) लोणार-किन्हीला पर्यायी मार्ग शोधा 
लोणार-किन्ही हा मार्ग लोणार सरोवरासारख्या पर्यावरणाच्या संवेदनशील परिसरातून जात आहे. त्यामुळे, या दोनही गावांना जोडणारा पर्यायी रस्ता तयार करावा. तसे न होऊ शकल्यास या मार्गाचा सरोवरावर कुठलाही परिणाम होणार नाही यादृष्टीने सुरक्षित उपाययोजना अमलात आणाव्या. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि बुलडाणा येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन आठवड्यांमध्ये अहवाल दाखल करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. 

4) सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी मोहीम 
या परिसरातील चारशे झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. लोणार गावामध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कुठलाही प्रकल्प कार्यरत नाही. तर पाण्याची पाइपलाइन जुनी झाल्याने त्यासाठी आवश्‍यक पाणीसुद्धा ग्रामस्थांना मिळत नाही, अशी माहिती ऍड. काळवाघे आणि स्थानिक नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी विठ्ठल केदारे यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानुसार सांडपाणी प्रकिया प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्‍यक मोहीम आखण्याचे आदेश न्यायालयाने केदारे यांना दिले. तसेच, पाइपलाइनबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे येत्या दहा दिवसांमध्ये नव्याने अर्ज दाखल करण्याचे आदेश दिले. 

5) हागणदारीमुक्त गाव 
लोणार गावाच्या परिसरामध्ये नागरिकांनी उघड्यावर शौचास जाऊ नये यासाठी सामाजिक संस्थांनी जनजागृती करावी. तर, पोलिस प्रशासनानेसुद्धा यावर आवश्‍यक पावले उचलावीत. हागणदारीमुक्त गावासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगर परिषदेला सहकार्य करावे, असे आदेश दिले. 

6) विश्रामगृह वनविभागाच्या स्वाधीन 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीमध्ये येणारे विश्रामगृह घनदाट झुडुपांमध्ये आहे. त्यामुळे, अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांना या विश्रामगृहाचा उपयोग करताना अनेक समस्या निर्माण होतात. शिवाय, काही नागरिक परवानगीशिवाय या परिसरामध्ये प्रवेश करतात. मध्यंतरी मद्यपान केल्याची घटनासुद्धा याठिकाणी घडली आहे. त्यामुळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे विश्रामगृह लवकरात लवकर वनविभागाच्या स्वाधीन करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. 

7) वकिलांनी लोणारला भेट द्यावी 
याचिकाकर्ते वकील, प्रतिवाद्यांचे वकील, अर्जदारांचे वकील आणि स्थापन केलेल्या समितीने लोणार सरोवराला भेट देत सरोवराच्या संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या कामाचा आढावा घ्यावा. गरज पडल्यास नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीसुद्धा आपल्या सोबत भेट देत परिस्थितीची पाहणी करतील. यादृष्टीने प्रशासनाचे सर्व विभाग, नगर परिषद, महसूल विभाग, वनविभाग आणि पोलिस प्रशासनाने पाहणी करण्यासाठी दोन दिवसांमध्ये आवश्‍यक परवानगी द्यावी, असेही आदेशात नमूद आहे.