नागपूरकरांचा पैसा कंपन्यांच्या घशात

नागपूरकरांचा पैसा कंपन्यांच्या घशात
नागपूर : नागपूरकरांनी कर स्वरूपात महापालिकेत भरणा केलेला पैसा खासगी कंपन्यांच्या घशात जात आहे. गेल्या काही वर्षात नको त्या कामांसाठी खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून महापालिकेच्या तिजोरीला गळती लागली आहे. आर्थिक टंचाईची ओरड करणारे अधिकारी, पदाधिकारी अतिरिक्त खर्चावर नियंत्रण आणण्याऐवजी खासगी कंपन्यांचे घर भरत असल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेवरील आर्थिक संकट कायम आहे. मात्र त्यातून बाहेर पडण्याऐवजी केवळ सरकारच्या वाढीव अनुदानाची प्रतीक्षा केली जात आहे. दुसरीकडे नागपूरकरांनी भरलेला कराचा पैसा पथदिवे, शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, उत्तम आरोग्य सुविधा, शिक्षणाच्या सुविधांवर खर्च करण्याऐवजी खासगी कंपनीच्या घशात ओतला जात आहे. नागपूरकरांनी मालमत्ता कर, पाणी कर, मनपाच्या जागेवरील दुकानदारांनी भरलेले भाडे, अग्निशमन यंत्रणेच्या सुविधेसाठी भरलेला कर, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी दिलेले शुल्क, नगररचना विभागाकडे भरणा केलेले नकाशा मंजुरीचे शुल्क आदीतून महापालिकेच्या तिजोरीत 500 कोटी भरले. नागपूरकरांचा हा पैसा कनक रिसोर्सेस, आयटी क्राफ्टसारख्या कंपन्यांच्या घशात गेला. याशिवाय पुढील वर्षात वेस्ट टून एनर्जी प्रकल्पासाठी महापालिका एस्सल ग्रुपला वार्षिक 65 कोटी रुपये कचरा प्रक्रियेसाठी देणार आहे. कनक रिसोर्सेस मॅनेजमेंटला कचरा संकलन व डम्पिंग यार्डपर्यंत वाहून नेण्यासाठी वार्षिक 55 कोटी रुपये दिले जात आहे. याशिवाय ओसीडब्ल्यूला 104 कोटी, आयटी क्राफ्ट टेक्‍नॉलॉजीसला 42 लाख रुपये वार्षिक दिले जात आहे. नागरिकांनी कर स्वरूपात भरलेल्या पाचशेवर कोटींपैकी 225 कोटी रुपये खासगी कंपन्यांना देण्यात येत आहे. सुविधांवर खर्चाचा कांगावा करीत कंपन्यांवर उधळण सुरू असताना नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासकामांच्या फाईल्स आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करून रोखल्या जात आहे. त्यामुळे नगरसेवकांतही नाराजीचा सूर असून अवांतर खर्चावर नियंत्रण लावण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. शहरात जागोजागी कचरा असून कनक रिसोर्सेसला मोकाट रान आहे. ओसीडब्लूने अद्यापही योजना पूर्ण केली नसून सातत्याने कालावधीत वाढ होत आहे. महापालिकेचा जनसंपर्क विभाग असताना आयटी क्राफ्ट टेक्‍नॉलॉजिसच्या नियुक्तीच्या ठोस कारणापासून अद्याप नगरसेवक, काही अधिकारीही वंचित आहे.
मनपाची स्वायत्तता धोक्‍यात
शहराचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेकडे बघितले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षात रसातळाला गेलेली आर्थिक स्थिती बघता काही प्रकल्प महामेट्रोला पूर्ण करण्यासाठी दिले जाणार आहे. त्यामुळे महापालिका केवळ सत्ताकारणासाठीच आहे की काय? असा प्रश्‍नही उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेकडे नागरिक कर भरतात, परंतु सर्व कामे खासगीकरणातून केले जात आहे. या कंपन्यांवर कुठलेही नियंत्रण नाही. केवळ कंपन्या मागतात तेवढे पैसे देणे सुरू आहे. हे प्रकल्प "पीपीपी' असले तरी "पब्लिक मनी फॉर प्रायव्हेट प्रॉफिट' असा उपक्रम सध्या सुरू आहे.
- प्रफुल्ल गुडधे पाटील, नगरसेवक, कॉंग्रेस.