'युती सरकारकडून घोषणांचा पाऊस, लाभाचा दुष्काळ!'

अकोला : भाजप-शिवसेना सरकारला सत्तेत येवून ३० आॅक्टोबर २०१८ रोजी चार वर्षे पूर्ण झालीत. या चार वर्षांत युती सरकारने घोषणांचा पाऊस पाडला. प्रत्यक्षात लाभागाचा मात्र कायमच दुष्काळ आहे. या चार वर्षांत सत्ताधारी उठसूट प्रत्येकाला सवाल करीत आली आहे. आता त्यांना सवाल करण्याची वेळ आली आहे. या चार वर्षांत प्रत्येक घटक त्रस्त आहे. त्यामुळे कुठे येऊन ठेवला महाराष्ट्र आपला, असे म्हणण्याची वेळ असल्याचा घणाघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश प्रवक्त्या डॉ. आशाताई मिरगे यांनी केला. 

युती सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी चार वर्षांतील युती सरकारची एकूण कामगिरी उलगडून दाखविली. शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापारी, कर्मचारी, सर्वसामान्य नागरिक, महिला, वृद्ध, रुग्ण असा एकही घटक त्रस्त झाल्याशिवाय राहला नाही. खोटं बोला पण रेटून बाेला, ही निवडणुकीपूर्वीची जुमलेबाजी आज चार वर्षांनंतरही कायम आहे. मात्र, प्रत्येकाला प्रत्येक वेळी मुर्ख बनविणे शक्य नाही. ये जो पब्लिक है, ये सब जानती आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत ते दिसून येईल, भाजप-शिवसेनाला १०० टक्के गाशा गुंडाळावा लागेल, असे डॉ. मिरगे म्हणाल्यात. या पत्रकार परिषदेला माजी आमदार तुकाराम बिडकर, माजी प्रदेश महासचिव श्रीकांत पिसे पाटील, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय उजवणे, विद्यार्थी आघाडीचे महानगराध्यक्ष शैलेश बोदडे आदींची उपस्थिती होती. 

या आघाड्यांवर सरकार अपयशी 
कर्जमाफी ः गोंधळ अजूनही संपलेला नाही. हजारो शेतकरी वंचित. 
पीकविमा ः योजना शेतकऱ्यांचे खिसे कापून विमा कंपन्यांची तिजोरी भरण्यासाठी. 
बोंडअळी ः सरकारी गुणनियंत्रण विभागाच्या गलथान कारभाराने अोढवले संकट. 
हमीभाव ः प्रत्यक्षात हमीभाव वाढवून, शेतकऱ्यांच्या पदरी कमी भाव पडण्याची व्यवस्था करण्याचे शासनाचे धोरण. 
पीक कर्ज वाटप ः हंगाम उलटा तरी पीक कर्ज शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. बँक अधिकाऱ्यांची मजल महिलांच्मया अब्रुवर हात घालण्याइतपत वाढली. 
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू ः उत्पन्न दुप्पट होण्याएेवजी सरकारी धोरणाने निम्यावर आले. 
शेतकरी आत्महत्या ः शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने आत्महत्या वाढल्या. थेट मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने पत्र लिहून आत्महत्या होत आहे. 
राज्य दुष्काळ मुक्त करू ः कोट्यवधीचा निधी पाण्यात गेला. दुष्काळमुक्तीची घोषणा हवेतच राहील. 
युवक, महिला, आरोग्य ः बेरोजगारीचा प्रश्‍न कायम, सहकार क्षेत्र संपविण्याच घाट, महागाईत वाढ, शिक्षणापासून गरिबांची मुलं वंचित ठेवण्याचा घाट, आरोग्य सुविधा पुरविण्यात अपयश, सर्वच समाजघटक अस्वस्थ, भ्रष्टाचारात वाढ, खड्डेमुक्ती नाहीच, महिला अत्याचारात वाढ, जाहिरातीवर वारेमाप खर्च. 

"‘कामकी बात’ 
आघाडी सरकारच्या काळात फक्त ‘मन की बात’ झाली नाही तर अनेक ‘कामकी बात’ही झाल्यात. भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी आर.टी.आय., महिल्यांच्य सुरक्षेसाठी ८५ कायद्यात सुधारणा. आर्थिक विकासाचा दर ८.७ होता, तो आता ५.०८ वर उतरला. शिक्षण, सहकार क्षेत्रात महाराष्ट्र नंबर वनवर आणले. शरद पवार मुख्यमंत्री, संरक्षणमंत्री, कृषिमंत्री असताना अनेक लोकपयोगी निर्णय झाले. त्यात फळबाग, आदिवासी निधी, मुलाची फी माफी, महिल्यांना संरक्षण खात्यात १० टक्के आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण, देशभरात विक्री कृषी उत्पादन, शेतकऱ्यांना ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी आदी गोष्टींचा समावेश असल्याचे डॉ. आशाताई मिरगे यांनी सांगितले.