दिव्यांगांना झिजवावे लागतात कार्यालयांचे उंबरठे

विवेक मेतकर
मंगळवार, 3 डिसेंबर 2019

  • बेसुमार योजनांची कामगिरीही सुमारच
  • प्रभावी अंमलबजावणीच्या आवश्‍वासनांचीच खैरात
  • जिल्हयामध्ये जवळपास 20 ते 22 हजार दिव्यांग बांधव 

अकोला : भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे झाली. मात्र, समाजातील एक मोठा घटक अजूनही शासन दरबारी दूर्लक्षीत आहे. शासनाने अनेक कायदे आणि योजना केल्या असल्या तरी प्रभावी अंमलबजावणी अभावी दिव्यांग बांधवांना आजही शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. मात्र, योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून दिव्यांगांच्या पंखांना बळ मिळू शकते.

जिल्हयामध्ये जवळपास 20 ते 22 हजार दिव्यांग बांधव आहेत. लोकसभेची निवडणूक असो की विधानसभेची, दिव्यांगांचा टक्का वाढावा यासाठी प्रशासनाकडून मोठे प्रयत्न केले जातात. मात्र, दिव्यांगांना भेडसावत असणाऱ्या प्रश्नांबाबत तेवढीच मोठी उदासिनता दिसून येते. दिव्यांगांसाठी महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुनी इमारत, जिल्हा परिषद आदी शासकीय कार्यालयांमध्ये रॅम्पचीही व्यवस्था नाही. तर एसटी बस मधील आरक्षीत जागांवर जागा मिळत नसल्याची तक्रार करण्याची सोयही नाही. रेल्व प्रवासात स्वतंत्र डबा असला तरी तेथेही परवड होत असल्याचे चित्र आहे. त्याचबरोबर दिव्यांगांसाठी चाळीस प्रकारच्या योजना असल्या तरी प्रभावी अंमलबजावणी अभावी त्या कागदोपपत्रीच आहेत.

Image may contain: bicycle

केद्र व राज्य शासनाचे  सहकार्य सुध्दा अपेक्षीत
दिव्यांग बांधव हे आपल्या समाजातील अविभाज्य घटक आहेत याची जाणीव समाजाला करून देणे ही संघटनेची जबाबदारी आहे. अपंगांच्या कल्याणासाठी संघटना नेहमीच प्रयत्नशील राहते मात्र, केद्र व राज्य शासनाचे तेवढेच सहकार्य सुध्दा अपेक्षीत आहे.
- संजय बरडे, विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी/ अधिकारी संघटना, अमरावती विभाग 

Image may contain: one or more people and people sitting

योजना आणि परिणाम

  • दिव्यांग बांधवांसाठी 200 स्वे.फुट जागा मनपा, नपा क्षेत्रात प्रशासनाने उपलब्ध करून दिली पाहिज
  • - अकोला जिल्ह्यात अजून जागा मिळाली नाही.
     
  • संजय गांधी निराधार योजनेतून मिळणारा प्रतिमहिना 600 एवजी 800 व एक हजार झाला.
  • - निराधार योजनेच्या रक्कमेसाठी चार ते पाच महिने बघावी लागते वाट
     
  • अपंगांसाठी समाजकल्याणमधून बिजभांडवल योजना
  • - शासकीय बॅँकांची अट असल्याने कर्ज मंजूर होत नाही.
     
  • अपंग वित्त महामंडळाच्या योजनेमधून जमीन
  • - दहा वर्षांमध्ये जिल्ह्यात फक्त 135 दिव्यांगांना लाभ म्हणजे वर्षाला 13
     
  • एसटी महामंडळात 75 टक्के सवलत, चढण्या उतरण्याकरिता वाहकांची मदत
  • - दिव्यांगाना त्यांची हक्काची जागाही मिळत नाही
     
  • जिल्हा परिषद मधील सर्व योजनांमध्ये दिव्यांगांना पाच टक्के लाभ
  • - प्रत्यक्षात योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचतच नाही.
     
  • प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयातून दिव्यांगांना प्रमाणपत्र मिळण्याचा शासन निर्णय
  • - ग्रामीण रुग्णालयांची उदासीनता
     
  • खासगी संस्थांमध्ये दिव्यांगांचा अनुषेश
  • - खासगी संस्थांची उदासीनता
     
  • दिव्यांग वधु-वर जोडप्याला ७५ हजार रुपये अनुदान
  • - शासनाकडे निधी नाही.
     
  •  दिव्यांग विद्यार्थ्यांना पहिली ते उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती
  • - शाळा, शिक्षण संस्थांची उदासीनता, प्रभावी अंमलबजावणी नाही
     
  • जिल्ह्यात चाळीसहून अधिक दिव्यांगांच्या संस्था
  • - एकही संस्था दिव्यांग व्यक्तीची नाही.
     
  • दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाची सोय
  • - दहावीनंतर जिल्ह्यात शिक्षणाची सोयच नाही.

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: need to help disabled