अकोला : भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे झाली. मात्र, समाजातील एक मोठा घटक अजूनही शासन दरबारी दूर्लक्षीत आहे. शासनाने अनेक कायदे आणि योजना केल्या असल्या तरी प्रभावी अंमलबजावणी अभावी दिव्यांग बांधवांना आजही शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. मात्र, योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून दिव्यांगांच्या पंखांना बळ मिळू शकते.
जिल्हयामध्ये जवळपास 20 ते 22 हजार दिव्यांग बांधव आहेत. लोकसभेची निवडणूक असो की विधानसभेची, दिव्यांगांचा टक्का वाढावा यासाठी प्रशासनाकडून मोठे प्रयत्न केले जातात. मात्र, दिव्यांगांना भेडसावत असणाऱ्या प्रश्नांबाबत तेवढीच मोठी उदासिनता दिसून येते. दिव्यांगांसाठी महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुनी इमारत, जिल्हा परिषद आदी शासकीय कार्यालयांमध्ये रॅम्पचीही व्यवस्था नाही. तर एसटी बस मधील आरक्षीत जागांवर जागा मिळत नसल्याची तक्रार करण्याची सोयही नाही. रेल्व प्रवासात स्वतंत्र डबा असला तरी तेथेही परवड होत असल्याचे चित्र आहे. त्याचबरोबर दिव्यांगांसाठी चाळीस प्रकारच्या योजना असल्या तरी प्रभावी अंमलबजावणी अभावी त्या कागदोपपत्रीच आहेत.
केद्र व राज्य शासनाचे सहकार्य सुध्दा अपेक्षीत
दिव्यांग बांधव हे आपल्या समाजातील अविभाज्य घटक आहेत याची जाणीव समाजाला करून देणे ही संघटनेची जबाबदारी आहे. अपंगांच्या कल्याणासाठी संघटना नेहमीच प्रयत्नशील राहते मात्र, केद्र व राज्य शासनाचे तेवढेच सहकार्य सुध्दा अपेक्षीत आहे.
- संजय बरडे, विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी/ अधिकारी संघटना, अमरावती विभाग
योजना आणि परिणाम
