विदर्भात नवीन व्याघ्र प्रकल्प...वाचा कोणता?

नागपूर : विदर्भात आता यवतमाळ जिल्ह्यात पांढरकवडा वनविभागांतर्गत टिपेश्वर अभयारण्याचा विस्तार करण्यात येऊन नव्या व्याघ्र प्रकल्प निर्माण करण्यात येणार आहे. सध्या विदर्भात मेळघाट, ताडोबा-अंधारी, बोर, पेंच, नवेगाव-नागझिरा असे पाच व्याघ्र प्रकल्प आहेत. त्यात आता या नवीन व्याघ्र प्रकल्पाचा समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि वनमंत्री संजय राठोड यांनी या व्याघ्र प्रकल्पाचा बृहत आराखडा सादर करण्यात यावा, असे निर्देश दिले आहेत.

टिपेश्वर अभयारण्याअंतर्गत निसर्ग पर्यटन विकासासाठी कामे सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना राज्य योजनेअंतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर वनालगतच्या संवेदनशील गावांच्या वन सीमेवर लोखंडी जाळीचे कुंपण करण्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. व्याघ्र प्रकल्प जाहीर केल्यानंतर त्याला बफर आणि इतर क्षेत्रही जाहीर करावे लागणार आहे.

आश्‍चर्य! महामार्गच सांगतो, जा रॉंग साइड!

त्यामुळे ग्रामिणांचे हक्क कमी होतील. बांधकामावर बंधन येणार आहे. त्याचाही व्याघ्र प्रकल्प तयार करताना विचार करणे गरजेचे आहे. यापूर्वी तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भगवान यांनी उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प करण्याच्या प्रस्तावाबद्दल असमर्थता दर्शवली होती.

त्यानंतर हा प्रस्ताव थंडबस्त्यात पडला आहे. कारण व्याघ्र प्रकल्प जाहीर केल्यानंतर त्याला राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार कामे करावी लागतात. व्याघ्र प्रकल्पाला बफर, कोअर एरियाही घोषित करावा लागतो. व्याघ्र प्रकल्पाला पूर्वी केंद्र सरकारकडून वेगळे अनुदान मिळत होते. आता देशात व्याघ्र प्रकल्पाची संध्या वाढल्याने त्या अनुदानातही कमी झालेला आहे असे वनाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
 

पर्यायी वनीकरणासाठी 500 कोटी

2019-20 या वर्षात पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन प्राधिकरण अर्थात "कॅम्पा'अंतर्गत कामे करण्यासाठी सुमारे पाचशे कोटी रुपयांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यास केंद्र व राज्य शासनाने मंजुरी दिली. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात वित्त विभागाने वनविभागास 189 कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांद्वारे मंजूर केले होते. 189 कोटींपैकी 151 कोटी रुपये "कॅम्पा'अंतर्गत कामांसाठी त्वरित वितरित करीत असल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली. कॅम्पाअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या 151 कोटी रुपये निधीअंतर्गत ग्रामीण भागातील वणवा प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करणे, गॅस वाटप करणे तसेच जलसंधारणाची कामे करणे यासाठी हा निधी प्राधान्याने वापरण्यात यावा. "कॅम्पा'मधून वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी कामे करावी, असे निर्देशही राठोड यांनी दिले.