ट्रक मालवाहतुकीला "बुरे दिन'

नागपूर : डिझलेच्या दरात झालेली वाढ, व्यावसायिक स्पर्धा, नोटाबंदी, जीएसटी, ई-वे बिल आणि पेट्रोल-डिझेलवर विविध स्वरूपाचे कर व अधिभारांमुळे ट्रक मालवाहतुकीला सध्या "बुरे दिन' आले आहेत. मालवाहतुकीच्या फेरीमधील नफ्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटत आहे. तसेच संपूर्ण भाडे ठरविण्याचा हक्क व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात गेल्याने मालवाहतूकदार पूर्णत: हतबल झाला आहे. त्यामुळे विविध वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करताना वाहतूकदार मेटाकुटीला आला आहे.
नागपूर देशाच्या हृदयस्थानी असल्याने येथील ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय वाढला. कोळसा, लाकूड, सिमेंट आणि लोखंडाची नियमित वाहतूक 10 ते 12 चाकी ट्रकद्वारे होते. पूर्वी एक हजारच्या जवळपास ट्रकमधून मालाची वाहतूक होत होती. तेवढीच इतर राज्यातूनही येत होते. आता ती फक्त 200 ट्रकमधून केली जात आहे. त्यामुळे यावर आधारित एक लाख कामगार बेरोजगार झाले आहेत. त्यांना आठ ते दहा दिवसांनंतर काम मिळत असल्याने परिवारांच्या पोटाची खळगी भरणेही कठीण झालेले आहे, असे कामगारांचे म्हणणे आहे.
पूर्वी मोठ्या ट्रकमधून शहरात भाजीपाला येत होता, आता सर्वच शेतकरी अथवा भाजी उत्पादकांनी स्वतःच छोट्या गाड्या घेतल्या आहेत. त्याचाही फटका वाहतूकदारांना बसू लागला आहे. भाडे ठरवण्याचा अधिकार कमी होत असताना वाढलेल्या डिझेल दर, जीएसटी, ई-वे बिल, विम्यामध्ये झालेल्या वाढीमुळे वाहतूक करणे मुश्‍कील बनले आहे. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलच्या दरात घसरण झाली. त्यामुळे इंधनाचे दर कमी होतील अशी अपेक्षा होती. पण, दर कमी करण्याऐवजी पेट्रोल-डिझेलवर अधिक स्वरूपाचे कर लावण्यात आले. कराच्या स्वरूपात मोठी रक्कम आकारली जात असतानाच टोलच्या माध्यमातून जादाचा भार वाहतूकदारांवर पडत आहे. त्यात वित्त संस्था वाहतूकदारांना हप्ता भरण्यासाठी तगादा लावत असल्याने ते आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत.