नासुप्रच्या बरखास्तीवर अखेर शिक्कामोर्तब

नागपूर : शहराच्या नियोजनबद्ध विकसासाठी ब्रिटिशकाळात स्थापन करण्यात आलेली नागपूर सुधार प्रन्यासच्या बरखास्तीला मंत्रिमंडळाने अखेर मंजुरी दिली. त्यामुळे सुमारे 83 वर्षे शहराच्या विकासात मोलाची भूमिका बजावणारी ही संस्था आता इतिहासजमा होणार आहे.
स्वातंत्र्यानंतर नगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतरही प्रन्यास कार्यरत होती. देशातील मोजकच्या काही शहरांमध्ये दोन प्राधिकरण होते. पंचायतराज कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर प्रन्यासचे अस्तित्व कायम होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्या हिवाळी अधिवेशनात प्रन्यास बरखास्तीची घोषणा करण्यात आली होती. महानगर विकास प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर तात्पुरती जबाबदारी प्रन्यासवर सोपविण्यात आली होती. आता शहराच्या बाहेरचा भाग विकसित करण्यासाठी नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रन्यासचा शहर विकासातील अधिकार महापालिकेला देण्यात आले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने 2016ला नासुप्र बरखास्तीला तत्त्वत: मान्यता दिली होती. नासुप्रची मालमत्ता व दायित्वांपैकी कोणती मालमत्ता व दायित्वे महापालिकेकडे सुपूर्द करायचे याकरिता त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादरही केला.
1936 साली स्थापना
नागपूर सुधार प्रन्यास ही सी.पी. ऍण्ड बेरारच्या कायद्यानुसार 1936 मध्ये पायाभूत सुविधांचे परीरक्षण करण्याच्या उद्देशाने अस्तित्वात आली होती. 11 मार्च 2002 रोजी नागपूर महापालिका हद्दीसाठी शासनाने एक अधिसूचना काढून नासुप्रकडून राबविण्यात येत असलेल्या 7 योजना वगळून महापालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले होते. तसेच नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.
मनपाला काय मिळणार
नासुप्रकडून मिळालेल्या निधीसाठी महापालिकेने स्वतंत्र खाते तयार केले जाणार आहे. सर्व कंत्राट आणि करार आणि ज्या बाबी नासुप्रशी संबंधित आहेत अशा, महानगरपालिका कायद्यानुसार त्या महानगरपालिकेच्या स्वाधीन करण्यात येतील. नासुप्रच्या सर्व मालमत्ता, निधी आणि निहित अन्य मालमत्ता, अधिकार आणि उत्तरदायित्व विकासाच्या दृष्टीने महापालिकेकडे जातील. नासुप्रकडे येणारे सर्व प्रकारचे भाडे, रक्कम, मालमत्तासंबंधीचे हक्क, अधिकार महापालिकेकडे जातील. अपूर्ण योजना हस्तांतरित होतील. नासुप्र व अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील न्यायालयात असलेल्या सर्व याचिका आता महापालिकेशी संबंधित राहतील.
आश्‍वासन पाळले
सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याची दीर्घ काळापासून नागरिक मागणी करीत होते. या संदर्भात अनेकांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. या याचिकांवर न्यायालयाने आदेशही पारित केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार राज्यात सत्तारूढ झाल्यानंतर व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या दोघांनीही नासुप्र बरखास्तीचे आश्वासन दिले होते.

सुधार प्रन्यासची बरखास्ती कायद्यानुसार आवश्‍यक होती. राज्य शासनाने प्रन्यास बरखास्त केल्याने अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्यांचा मोठा विजय झाला आहे. मात्र, आता महापालिकेची जबाबदारी तेवढीच वाढणार आहे. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन.
-रवींद्र भोयर, माजी विश्‍वस्त, सुधार प्रन्यास

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

नासुप्रच्या बरखास्तीवर अखेर शिक्कामोर्तब

Related Stories