मनपा कन्हान नदीतून घेणार अधिक पाणी

मनपा कन्हान नदीतून घेणार अधिक पाणी
नागपूर : जानेवारीनंतर शहरावर पाणीटंचाईचे संकट असून त्यावर मात करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाची धावाधाव सुरू झाली. कन्हान जलशुद्धीकरण केंद्रातून पूर्ण क्षमतेने पाणी घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे कन्हान नदीतून पाण्याचा अधिक उपसा करावा लागणार आहे. याशिवाय बोअरवेलसाठी पुढील दहा दिवसांत सर्वेक्षणाची कामेही सुरू करण्यात येणार आहे.
यंदा निराशाजनक पावसामुळे शहराला पाणी पुरविणारे पेंच व नवेगाव खैरी येथील धरणात अल्प जलसाठा आहे. मध्य प्रदेश सरकारनेही चौराई धरणातून पाणी देण्याबाबत अद्याप निर्णय घेतला नाही. एकूणच यंदाचा उन्हाळा नागपूरकरांना कठीण जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिसून येत आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनच नव्हे तर केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही नवनव्या उपाययोजनांबाबत मंथन सुरू केले आहे. पालिकेने कन्हानमधून पूर्ण क्षमतेने पाणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सद्यस्थितीत कन्हान नदी जलशुद्धीकरण केंद्रातून शहरासाठी 190 एमएलडी पाणी घेतले जाते. या केंद्राची क्षमता 240 एमएलडी पाण्याची असून आता पूर्ण क्षमतेने पाणी घेण्यात येणार आहे. या जलशुद्धीकरण केंद्रातून उत्तर व दक्षिण नागपूरचा काही भाग तसेच संपूर्ण पूर्व नागपुरात पाणीपुरवठा केला जातो. पेंच व नवेगाव खैरीतून हा परिसर वगळता संपूर्ण शहरात पाणीपुरवठा केला जातो. पेंच व नवेगाव खैरी धरणात अल्प जलसाठा असल्याने संपूर्ण शहराची तहान भागविण्यासाठी कन्हान जलशुद्धीकरण केंद्रातून पूर्ण क्षमतेने पाणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नमूद केले. यासाठी मुख्य जलवाहिनीतही काही बदल करण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने केली आहे. याशिवाय 347 कूपनलिका खोदण्यासाठी जागा निश्‍चित करण्यात येणार आहे. यासाठी पुढील दहा दिवसांत सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार आहे.
विहिरी स्वच्छतेवर भर
शहरातील सार्वजनिक विहिरींच्या स्वच्छतेवरही भर देण्यात येत आहे. शहरात एकूण 784 सार्वजनिक विहिरी असून यातील 543 वापरण्यायोग्य आहे. दहाही झोन कार्यालयांनी 425 विहिरींच्या स्वच्छतेचे प्रस्ताव तयार केले होते. यापैकी 343 विहिरींची स्वच्छता करण्यात आल्याचे पालिका जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप राजगिरे यांनी नमूद केले. याशिवाय विहिरींवर पंप बसविण्यासाठी 101 प्रस्तावांपैकी 52 ठिकाणी पंप बसविण्यात आल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली.
शासनाकडे अडकले साडेनऊ कोटी
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पालिकेने 12.9 कोटींचा आराखडा तयार केला होता. या आराखड्याला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. त्यानंतर हा आराखडा शासनाकडे सादर करण्यात आला. यातून शासनाकडून 9.48 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची अपेक्षा आहे. मात्र, ही रक्कम अद्याप मिळाली नाही. या निधीसाठीही सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून शासनाने ही रक्कम न दिल्यास आर्थिक संकटातील महापालिकेला या निधीची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे.