रामटेकात ना फुलली फुले, ना उगवली रोपवाटिका !

रामटेक (जि.नागपूर) ः शहरातून दररोज पाच टन कचरा गोळा होतो. त्यासाठी 2008 साली डम्पिंग यार्डवर नगर परिषदेच्या "कचऱ्यापासून वरजनिर्मिती' प्रकल्पाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या उभारणीला सुरुवात झाली. 2012-2013 मध्ये प्रकल्पाची निर्मिती अवनी एंटरप्राईजेस नागपूरने पूर्ण केली. कचऱ्यापासून बायोगॅस तयार होऊन त्यापासून जनित्राद्वारे वीज निर्माण केली जाण्याचे नियोजन होते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून या प्रकल्पाची वीजनिर्मिती अंशतः ठप्प आहे.

"क' वर्गाचे वागणे
रामटेक नगर परिषद ही "क' वर्ग नगर परिषद आहे. म्हणून पदाधिकारी, मुख्याधिकारी आणि कर्मचारी यांनी "क' वर्गासारखेच वागावे काय, असा प्रश्न सर्वसाधारण नागरिकांना सतावतो आहे. शहरातून दररोज पाच टन कचरा गोळा होतो. यात प्लॅस्टिक, सुका कचरा व ओला कचरा असे वर्गीकरण करणे आवश्‍यक आहे. 2008 साली भाभा अनुसंधान केंद्राकडून "कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती' प्रकल्पास मंजुरी मिळाली. त्यानंतर 15 डिसेंबर 2008 साली प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. प्रकल्पाच्या बांधकामावर 16 लाख 30 हजार खर्च झाला तर बायोगॅस प्रकल्पासाठी 17 लाख 46 हजार खर्च झाला. 2013 साली रामटेक नगर परिषदेकडून तत्कालीन सत्तारूढ पक्ष शिवसेनेद्वारे प्रत्येक कुटुंबाला अलाहाबाद बॅंकेच्या मदतीने दोन कचरापेट्या (सुका व ओला कचऱ्यासाठी स्वतंत्र) देण्यात आल्यात. नागरिकांना तशी कल्पनादेखील दिली गेली. नागरिकांनीही काही दिवस नियमांचे काटेकोर पालन केले. शहराजवळील किट्‌स अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे मुलामुलींचे वसतिगृह असल्याने उरलेले अन्न, शिळे अन्न मुबलक प्रमाणात मिळत असल्याने बायोगॅसपासून वीजनिर्मिती होऊन डम्पिंग यार्ड जवळील शहरातील पथदिवे या विजेने लकाकू लागले.

सभेत पडले उघडे पितळ
2016 मध्ये नगर परिषदेवर भाजपच्या अध्यक्षांसह 14 नगरसेवक निवडून आले. केंद्रासह राज्यातही भाजपची सत्ता असल्याने मोठ्या योजनांची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल, सत्तारूढ गटाकडून भव्यदिव्य योजना आखल्या जातील, आधीच्या पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना अधिकची जोड दिली जाईल अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. मात्र, नवीन प्रकल्प तर सोडाच आधीचे प्रकल्पही आचके देत सुरू ठेवण्याची वेळ येते आहेत. यातच नगर परिषदेचे प्रशासन कसे गतिमान आहे आणि या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणारे पदाधिकारी व नगरसेवक कसे हतबल झाले आहेत ते आज मंगळवारच्या सभेनंतर पुढे आले.

कचरापेटी संस्कृती पुन्हा !
कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प गेले वर्षभर ठप्प आहे. बायोगॅस निर्माण होण्यासाठी 2 टन ओल्या कचऱ्याची आवश्‍यकता आहे. मात्र, कचरा संकलन करणाऱ्या कंत्राटदाराकडून सुका कचरा व ओला कचरा वेगवेगळा न स्वीकारता सर्व कचरा सरसकट गोळा केला जातो. तत्कालीन सत्तारूढ पक्षाने रामटेक कचरापेटीमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते व शहरातील कचरापेट्या हटवून घरोघरी कचरा गाड्यातून कचरा गोळा केला जात होता. सध्याच्या सत्तारूढ गटाने मात्र परत तीच "कचरापेटी संस्कृती' आणली आहे.

काय झाले वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे?
वीजनिर्मितीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अंशतः बंद झाला. डम्पिंग यार्डवर फुले व रोपवाटिका फुलणार होती. ते प्रत्यक्षात आले नाही. डम्पिंग यार्डवर "प्लॅस्टिक क्रशर "होते तेही बंद आहे. वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे कंत्राट असलेल्या कंत्राटदारानेही हात झटकले कारण या महिन्यात त्याचे कंत्राट संपते आहे. नवीन कंत्राटदाराकडून हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल काय? त्यासाठी आवश्‍यक असलेला 2 टन ओला कचरा मिळावा यासाठी कचरा संकलक कंत्राटदार वेगवेगळे वर्गीकरण करून कचरा गोळा करेल काय? डम्पिंग यार्डवर शेणखताचादेखील प्रकल्प सुरू होणार होता. त्याचे काय झाले, ते नगर परिषदच जाणे.