नागपूर ः देशात एड्स आजारापाठोपाठ सर्वांत जास्त बळी सर्पदंशांचे असतात. सरकार एड्सवर उपाययोजन करते. मोफत उपचार देतात. मात्र, सर्पदंश झाल्यानंतर आता मेडिको लिगल केस असल्याची नोंद केली जात नाही. यामुळे मोफत उपचाराची असलेली सोय संपली असून सर्पदंशानंतर शेतकऱ्याला "मृत्यू'च्या खाईत शासनच ढकलत असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.
नुकतेच मेडिकलमध्ये एका गरीब रुग्णांला सर्पदंशावरील उपचारासाठी आणले. कार्ड काढल्यानंतर त्यावर मेडिको लिगल केस (एमएलसी) अशी नोंद केली. मात्र लगेच लिपिकाने डॉक्टरच्या सल्ल्याने ती खोडून प्रतिबंधक लस खरेदी खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या. पैसे नसल्याने अखेर त्या रुग्णाच्या नातेवाईकांला आजुबाजुच्या लोकांनी वर्गणी करून दिले. यामुळे हा प्रकार पुढे आला.
विशेष असे की, सर्वाधिक सर्पदंशाच्या घटना गावखेड्यात घडत असून शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. यामुळे आता साप चावल्यावर शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या मोफत उपचारावरही वरवंटा फिरवला गेल्यामुळे सर्पदंशामुळे शेतकरी मोफत उपचाराअभावी मृत्यूच्या दाढेत सापडणार आहे. राज्याच्या दुर्गम आदिवासी तसेच ग्रामीण भागात सर्पदंशाच्या सर्वाधिक घटना घडतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांमध्ये सुविधांचा अभाव आहे. यामुळे मृत्युच्या सर्वाधिक घटनांची नोंद देखील ग्रामीण भागातच होतात. व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्यालगतच्या गावांमध्ये प्रामुख्याने सर्पदंशाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यातच सर्पदंशावरील उपचाराकरिता तांत्रिक, मांत्रिकांकडे जाण्याची प्रवृत्ती आहे. यामुळेही सर्पदंशामुळे होणाऱ्या मृत्युचा आकडा वाढतो.
महाराष्ट्रात सर्पदंशाच्या घटना जास्त
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक यांच्याशी याविषयी संपर्क साधला असता, त्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे बोट दाखवले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सार्वजनिक आरोग्य खात्याशी संबधित रुग्णालयात ही लस मोफत दिली जात असल्याचे सांगितले. देशात सर्वात जास्त सर्पदंशाच्या घटना महाराष्ट्रात घडतात. 2017 मध्ये देशात 1 लाख 61 हजार 487 सर्पदंशाच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. यातील 36 हजार साठ सर्पदंश महाराष्ट्रातील आहेत.
रेफर टू मेडिकल कॉलेज
सर्पदंशानंतर ग्रामीण रुग्णालयापासून तर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रातून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल कॉलेज) तत्काळ रेफर करण्यात येते. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सर्पदंशाच्या रुग्णाची नोंद मेडिको लिगल केस अंतर्गत नोंदविली जात होती. यामुळे सर्पदंशावर प्रतिबंधक लस मोफत दिली जात होती. परंतु, आता मेडिको लिगल केसअंतर्गत सर्पदंश झालेल्या रुग्णांची नोंद करण्यास मेडिकल प्रशासनाकडून नकार दिला जातो. यामुळे आता सर्पदंशावर उपचारासाठी प्रतिबंधक लस खरेदीसाठी पैसे मोजावे लागतात. शेतकरी कफल्लक यामुळे प्रतिबंधक लस खरेदी करणे हे त्याच्या आवाक्यात नाही. यामुळे गरीब शेतकरी आता सर्पंदशावरील उपचारापासून वंचित राहून मृत्यूच्या दारात पोहचणार हे मात्र नक्की.
दोन विभागात विरोधाभास
सार्वजनिक आरोग्य विभागात जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हारुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालयापासून तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात साप चावल्यांतर आवश्यक प्रतिबंधक लस प्रत्येकालाच मोफत टोचली जाते, परंतु वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाशी संलग्न शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) एमएलसी नोंद बंद करण्यात आल्याने मोफत लस टोचण्यात येत नसल्याचे वास्तव पुढे आले.
सर्पदंशाच्या घटना
वर्ष---संख्या
2014-15---38 हजार 514
2015-16---39 हजार 103
2016-17---36 हजार 60
2017-18---34 हजार 900 |
|