|
नागपूर - शहर पोलिस आयुक्तालयांतर्गत या वर्षातील पोलिस शिपाई पदाच्या 271 तर कारागृह पोलिस शिपाई पदाच्या 17 रिक्त जागांसाठी नुकतीच जाहिरात काढण्यात आली. मात्र, या रिक्त पदांच्या भरतीच्या जाहिरातीतून ओबीसींसह एस.सी. वर्गाकरिता एकही जागा ठेवण्यात आली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
जाहिरातीमध्ये या दोन्ही प्रवर्गांकरिता एकाही जागेचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. यावरून रोस्टर (बिंदुनामावली) न तपासता कायद्याला मूठमाती देत जाहिरात काढण्यात आल्याचा गंभीर आरोप ओबीसी युवा सभेचे अध्यक्ष निकेश पिने यांनी केला आहे. महाराष्ट्र राज्य आरक्षण धोरणानुसार ओबीसी प्रवर्गाकरिता 19 टक्‍के जागा राखीव ठेवणे आवश्‍यक आहे. हा नियम सामान्य सोबतच व समांतर पदभरतीबाबत आहे, परंतु, संबंधित जाहिरातीत पदभरतीत 19 टक्‍के ओबीसी आरक्षण धोरणाचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
ओबीसी युवा सभेच्या मते, केंद्र सरकारने देशातील 52 टक्‍के लोकसंख्येच्या ओबीसी प्रवर्गास सरकारी व संलग्नित संस्थेतील सेवा पदात 27 टक्‍के राखीव जागेचे धोरण सेवा पदाच्या सर्व पातळीवर (समांतर व सामान्य) वर्ष 1990 ला स्वीकारले आहे. तर महाराष्ट्र राज्यात ओबीसींकरिता 19 टक्‍के राखीव जागेचा सामान्य व समांतर अशा सर्व सेवा पदभरतीबाबत कायदा वर्ष जून 1994 पासून अमलात आला आहे. या संबंधाने शासनाने वेळोवेळी परिपत्रक काढून याबाबत राज्य शासन संलग्नित विभागाला सूचना केल्या आहेत. परंतु, संबंधित जाहिरात भरतीत मात्र 19 टक्‍के ओबीसी धोरणाचे सरळसरळ अवमाननासह उल्लंघन करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
|
