होमगार्डसना ना मान ना धन

राजेश रामपूरकर-अनिल कांबळे
मंगळवार, 28 ऑगस्ट 2018

होमगार्डसना ना मान ना धन
नागपूर : सण अथवा आपत्तीत बंदोबस्त पुरविताना पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या होमगार्डची शासन दरबारी उपेक्षा केली जात आहे. हा जवान अहोरात्र समाजाची सेवा करतो. पोलिस कर्मचाऱ्यांप्रमाणे होमगार्डला वेतन मिळावे व इतर राज्याप्रमाणे निवृत्ती वय 60 वर्ष करावे यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, सध्या धनही मिळत नाही आणि मानही नाही अशी होमगार्डसची परिस्थिती आहे.

होमगार्डसना ना मान ना धन
नागपूर : सण अथवा आपत्तीत बंदोबस्त पुरविताना पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या होमगार्डची शासन दरबारी उपेक्षा केली जात आहे. हा जवान अहोरात्र समाजाची सेवा करतो. पोलिस कर्मचाऱ्यांप्रमाणे होमगार्डला वेतन मिळावे व इतर राज्याप्रमाणे निवृत्ती वय 60 वर्ष करावे यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, सध्या धनही मिळत नाही आणि मानही नाही अशी होमगार्डसची परिस्थिती आहे.
धार्मिक सण-उत्सव, गणेशोत्सव, दुर्गात्सवासह आपत्ती, दुर्घटना, निवडणूक बंदोबस्त आणि परीक्षास्थळे अशा ठिकाणी होमगार्ड अथवा गृहरक्षक दलाच्या जवानांची मदत घेण्यात येते. खाकी वर्दीतला हा जवान आपत्तीच्या ठिकाणी अहोरात्र पहारा देतो. प्रसंगी कुटुबांसमवेत सणाचा आनंद साजरा न करता समाजाचे रक्षण करत आहे. मात्र, या खाकी वर्दीतील जवानाची शासन दरबारातील उपेक्षा अजूनही थांबलेली नाही. तुटपुंज्या मानधनात हा जवान अहोरात्र समाजाची सेवा करीत आहे.
शासनाला अजूनही होमगार्डची व्यथाच समजू शकली नाही. त्यामुळे या होमगार्डची अवस्था "कमी पगारी आणि फुल्ल अधिकारी' झाली आहे. होमगार्ड दल हे राज्य पोलिस दलाचा कणा आहे. शहर आणि ग्रामीण भागातील नागरीकरण वाढल्याने पोलिसांची संख्या तुटपुंजी आहे. सण अथवा आपत्ती बंदोबस्तात पोलिसांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. राज्यभरात 50 हजारांपेक्षा अधिक असलेल्या होमगार्डमुळेच पोलिस दलाचा ताण कमी होत आहे. तरीही त्यांना फारशा सुविधा मिळत नाहीत. एका बंदोबस्तासाठी केवळ तीनशे रुपये मानधन मिळत आहे. ज्या दिवशी काम, त्यादिवशी मानधन अशी त्यांची अवस्था आहे. बंदोबस्त केल्यानंतर मानधन मिळण्यासाठी तब्बल तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागतो आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून पोलिसांप्रमाणे बंदोबस्त वेतन देण्यात यावे अशी मागणी आहे. मात्र, शासनकर्त्यांना अजूनही जाग आलेली नाही. राज्य शासनाच्या नियमानुसार, गृह विभागातील जवानांना संप अथवा बंद पुकारणे शक्‍य नाही. बहुधा त्यामुळेच शासन मागण्याबाबत सकारात्मक नसावे.
-प्रमोद तेलंग, अध्यक्ष होमगार्ड विकास समिती.

Web Title: no Value no money